प्रदेश–१ राजधानी बहस : विराटनगर फुत्किने चिन्तामा निजी क्षेत्र, सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन के का लागि ?

रोशनी भट्टराई

वैशाख १९, विराटनगर । प्रदेश–१ को स्थायी राजधानी र नाम तोक्ने विषयमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा रहेका दलहरुबीच छलफल चलिरहेका बेला निजी क्षेत्र विराटनगरको पक्षमा उभिएको छ । प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगर, धनकुटा, धरान, इटहरी, मोरङको गोठगाउँमध्ये कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलबीच नै मतभेद देखिएको छ ।

सांसदहरुको आ–आफ्नै राय आएको छ । अधिकांश सांसद राजधानी विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने इटहरीलाई राजधानी बनाउन हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । दलहरुबीच देखिएको विवादले कतै विराटनगरबाट राजधानी फुत्किने त होइन भन्ने विषयमा निजी क्षेत्र चिन्तित देखिएको छ । विराटनगर प्रदेश–१ को अस्थायी राजधानी हो । सरकारले स्थायी राजधानीका रुपमा विराटनगरलाई स्वीकार गरिसकेकाले अब स्थायी पनि विराटनगरलाई नै बनाउनुपर्ने पक्षमा निजी क्षेत्र देखिएको छ ।

उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोक्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक क्रान्तिमा विराटनगरको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले स्थायी राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्प खोज्नु दुःखद भएको बताएका छन् । अध्यक्ष भीम घिमिरे र पवनकुमार सारडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ‘विराटनगरले मुलुकको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ भने यहाँ बहुजाति, धर्म–संस्कृति, भाषा–भाषी सम्प्रदायबीच सद्भावना कायम रहनुका साथै दलीय र जातीय समन्वय उत्कृष्ट रही विराटनगर मुलुकको राजधानी काठमाडौंपछिको ठूलो महानगरका रुपमा स्थापित हुन सफल भएको’ भनिएको छ । यस शहरले पौराणिक र ऐतिहासिक महत्व बोक्नुका साथै मुलुककै पुरानो औद्योगिक–व्यावसायिक केन्द्रको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउँदै आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघले स्थायी राजधानी हुने थुप्रै आधार प्रस्तुत गरेका छन् । कैयौं सरकारी कार्यालयहरु, प्रदेश–१ का प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ७ ओटा मन्त्रालय, संसद भवन, उच्च अदालत, राजस्व न्यायाधीकरणको कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, ३० भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानका कार्यालय, ६० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था, प्रचुर मात्रामा सरकारी खाली जग्गा, सयौं उद्योगहरुको कर्पोरेट कार्यालय, ५० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, २० भन्दा बढी अस्पताल, अन्तरराष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पतालका साथै सबै प्रकारका सामग्री उपलब्ध हुने बजार, सपिङ कम्प्लेक्स, डिपार्टमेण्ट स्टोरसमेत रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

स्थायी राजधानी जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै टुंगो लगाउने सरकारले तयारी गरिरहँदा राजधानी र नामको प्रस्ताव पेश गर्ने मिति शुक्रवारसम्म तोकिएको थियो । तर, सरकार र दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि संसद बैठक नै नबसी आइतवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रदेश–१ को नाम र राजधानीको टुंगो तत्काल नलाग्ने भएपछि प्रस्ताव हाल्ने समयावधि थप गर्ने सर्वदलीय सहमति बनेको हो ।

विराटनगरस्थित बिग होटलमा बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय २२ गतेसम्मलाई बढाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । बैठकमा सबै दलको सहमतिको आधारमा नाम र राजधानी तोकेर जाने सहमति भएको कार्कीको भनाइ छ । बैठकमा सहभागी संघीय लिम्बूवान राष्ट्रिय मञ्चकी नेतृ तथा सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्ने विषयमा प्रष्ट कुरा राखेको भएपनि नामको विषयमा स्पष्ट नभनेको बताइन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राई, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला, प्रमुख सचेतक केदार कार्की, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादव, संघीय लिम्बूवान राष्ट्रिय मञ्चका तर्फबाट विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे र राप्रपा नेपालकी इन्दिरा राईको सहभागिता थियो । प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा नेकपा टुंगोमा पुग्न नसक्दा छलफल लम्बिने भएको हो ।

राजधानी विकेन्द्रीकरण गर्न सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन यसैबीच नेकपाका नेता तथा भोजपुरका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले दलका नेता तथा पार्टीको माथिल्लो निकायको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि आफूहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाएको बताएका छन् । सांसदहरुले चलाएको हस्ताक्षर अभियानमा इटहरीमा प्रदेशसभा सचिवालय राख्नुपर्ने, मोरङको गोठगाउँमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राख्नुपर्ने र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा राख्नुपर्ने लविङ गरिएको बताइएको छ । यद्यपि यस खालको विषय राम्रो नभएको भन्दै बैठकमा सहभागी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले राज्यका संरचना विकेन्द्रीकरण गर्ने कुरा गर्नै नहुने बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले धरान, इटहरी, विराटनगरलगायतका १८ ओटा स्थानीय तहलाई मिलाएर वृहत विराट क्षेत्र निर्माण गरेको थियो । संसदबाट उक्त विषयमा कानून समेत बनिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]