नीति तथा कार्यक्रम कर्णालीमैत्री नभएको गुनासो

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कर्णालीमैत्री नभएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकारले यहाँको भौगोलिक जटिलता, अभाव र उत्पीडन अन्त्य गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको भन्दै कर्णालीवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । कर्णालीको विकासको सवाललाई अन्य प्रदेशसरहकै नीति तथा कार्यक्रमले कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने कर्णालीवासीको टिप्पणी छ । ‘यहाँको विकासको लागि अलग्गै नीति बनाउनुपर्छ, हामीले पनि पर्याप्त सुझाव दिएका हौं,’ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुण्यप्रसाद रेग्मीले भने, ‘२६ पेज लामो दस्तावेजमा कर्णालीका लागि विशिष्टीकृत कार्यक्रम समावेश नहुनु दुःखद कुरा हो ।’ उनले कर्णालीको विकासका लागि केन्द्रीकृत मानसिकता बाधक रहेको नीति तथा कार्यक्रमबाटै पुष्टि भएको बताए । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण हुने हुँदा संघीय सरकारले आगामी वर्ष पनि कर्णालीलाई अन्याय गर्ने हो कि भन्ने आशंका रहेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले कर्णालीलाई संघीय सरकारले हेपेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त जडीबुटी, जलस्रोत, जंगल छ, त्यस्तै खानीहरू छन् । तर, तिनलाई उपयोग गर्ने नीति न प्रदेश सरकारसँग छ न त संघीय सरकारसँगै ।’ पुरानै ढर्राको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयता संस्थागत हुन नसक्ने र कर्णालीको विकास पनि नहुने उनको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रममा हुम्ला र डोल्पाका सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्‍याउने, दैलेखको पेट्रोलियम खानीको सम्भाव्यता अध्ययनसँगै उत्खनन् र जाजरकोटमा पाइने बहुमूल्य पत्थरको उत्खनन तथा प्रशोधन कारखाना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र केसीले नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीलाई विभेद गरेको गुनासो गरे । ‘कर्णालीको ५१ दशमलव २ प्रतिशत बहुआयामिक गरीबीलाई घटाउने विशेष नीति आउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘जबसम्म कर्णालीको गरीबीलाई घटाउन सकिँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन ।’ केसीले कर्णालीको बेरोजगारी समस्या, सामाजिक कुरीति कुसंस्कारको अन्त्य, जीविकोपार्जन सुधार, बस्ती व्यवस्थापनका लागि कर्णालीमैत्री सोचको आवश्यकता रहेको वताए । रोजगारीमूलक ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउन संघीय सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई लिखित अनुरोध गरेको प्रदेश योजना आयोगले बताएको छ । यद्यपि, बजेट ल्याउनुपर्ने संघीय सरकारलाई आवश्यक दबाब दिनुको विकल्प नभएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा रेग्मीले बताए । ‘कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरू र प्रदेश सरकारले यसपटक समयमै दबाब नदिने हो भने नीति तथा कार्यक्रमजस्तै बजेटले पनि हामीलाई हेप्नेछ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस