सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका दशओटै जिल्लामा कृषि तथ्यांक संकलन गरिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालै वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णालीको कृषि तथ्यांक संकलनका लागि प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख्उप–प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग छलफल हो
कर्णालीमा कृषि अवस्था तथ्यांक लिन स्थानीय तहहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । ‘स्थानीयस्तरको आधारभूत तथ्यांक संकलन गरी प्रदेशको एकीकृत तथ्यांक बनाउन स्थानीय तहहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार अनलाइन सिस्टम र सफ्टवेयरको विकास गरी कर्णालीको कृषि तथ्यांकको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वयमा नीति तथा योजना निर्माण गरिने मन्त्री केसीले बताइन् । कुनै पनि योजना निर्माणका लागि तथ्यांक महŒवपूर्ण हुने भएकाले सबै स्थानीय तहको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
‘१ करोडमाथिका योजना मात्र निर्माण’कर्णाली प्रदेश सरकारले १ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । कृषिका साना काम स्थानीय तहले, मध्यम खालका काम प्रदेश सरकारले र ठूला काम संघीय सरकारले गर्ने समझदारी भएको मन्त्री केसीले बताइन् । ‘साना–साना योजना स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘१ करोडमाथिका योजना तथा कार्यक्रम प्रदेशमा र सोभन्दा माथिका योजना तथा कार्यक्रम संघीय सरकारमा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।’ सबैको समन्वयमा काम गरे मात्र दोहोरोपन हट्नुका साथै राज्यबाट उपलब्ध अनुदान सबै नागरिकले पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । स्थानीय तहको सुझावका आधारमा कर्णालीको कृषि कार्यक्रम तथा योजना निर्र्माण गरिने उनले बताए । सबैको अपनत्व हुनेगरी अनुदानको मापदण्ड पनि प्रदेश सरकारले परिवर्तन गर्ने उनको भनाइ थियो । आगामी योजना तथ्यांकमा आधारित रहेर बनाउन मन्त्रालयले तथ्यांक संकलन शुरू गर्न लागेको जानकारी उनले दिइन् ।