कर्णालीमा विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी थालिँदै

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशले प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीति तयार गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले रणनीति बनाउन थालेको हो । कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तालीम दिने संस्था खडा गर्ने र जोखिमसम्बन्धी प्रदेशको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली निर्माण गर्ने समेत निर्णय भएको छ । विपद्को समयमा काम लाग्ने संस्था, सामग्री, हवाई कम्पनीहरूको प्रोफाइल सूची तयार पारिने भएको छ । हेलिकोप्टर ल्याण्डिङका लागि हेलिप्याड निर्माण गरिएका स्थानहरूमा जीपीएसहितको विवरण राख्ने निर्णय भएको छ । खाद्यान्न अभाव टार्न ‘धर्म भकारी’ प्रदेश सरकारले विपद्को समयमा हुनसक्ने खाद्यान्न अभाव टार्न ‘धर्म भकारी’ निर्माण गर्ने भएको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा प्रायः खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । विकट जिल्लामा विपद्मा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन सरकारले यो रणनीति अपनाउने भएको हो । कर्णाली राजमार्गमा टोली तैनाथ गरिने कर्णालीका हिमाली जिल्ला जोड्ने कर्णाली राजमार्गमा सरकारले विशेष टोली परिचालन गर्ने भएको छ । परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली राजमार्ग नियमित सञ्चालन गर्न टोली नै परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारको तर्फबाट कर्णाली राजमार्गमा आउने अवरोध हटाउन टोली परिचालन गर्न लागिको हो । वर्षात्का समयमा पटक–पटक राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । कोहपुर–जुम्ला सडकमार्गलाई २४ घण्टै नियमित सञ्चालनका लागिका लागि सरकारले ठाउँ–ठाउँमा टोली परिचालन गर्न लागेको हो । यो टोलीलाई राजमार्गमा बाढीपहिरो आएको खण्डमा हटाउन आवश्यक उपकरणसहित परिचालन गरिनेछ । आवश्यकता र जोखिमको पहिचान गरी राजमार्गमा टोली परिचालन गरिनेछ । मोवाइल एपदेखि हटलाइनसम्म प्रदेशस्थित विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् जोखिम स्थलको पहिचानदेखि मोबाइल एपसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जोखिमयुक्त बस्ती तथा जोखिम पहिचान गरी सुरक्षा टोली परिचालनमा सहजताका लागि कार्यदल निर्माण गरिने निर्णय गरेकोको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी र मन्त्रालयका पदाधिकारी रहेको कार्यदल गठन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस