रू. ४६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश–१ सरकार

May 27, 2019

प्रदेश समाचार कोशी प्रदेश

रोशनी भट्टराई विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीकोे बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त रकम चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटभन्दा २५ प्रतिशत बढी हो । स्रोतका अनुसार प्रादेशिक योजना आयोगले भने आगामी आवका लागि रू. ५५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सिफारिश गरेको थियो । बजेट असार १ गते प्रस्तुत गरिने छ । प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कुल बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ४५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्याइने बताए । चालू आवको बजेटमा पनि भौतिक पूर्वाधारका लागि त्यति नै प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि महत्त्व दिइने बताइएको छ । मन्त्री आङ्बोले बजेटको नीतिगत पक्षमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । प्रदेश संसद्को चौथो अधिवेशनअन्तर्गत जेठ १३ मा बस्ने संसद् बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरी बजेट माथिको छलफल अघि बढाइने उनले बताए । उनले भने, ‘बजेटको मार्गदर्शन र सिलिङ सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ ।’ उनले प्रत्येक मन्त्रालयलाई दिइएको बजेट सिलिङको ४० प्रतिशत पूर्वाधारका लागि छुट्याउन अनिवार्य भनिएको जानकारी पनि दिए । प्रदेशको आवधिक योजना, सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकासको लक्ष्य, राजस्व परामर्श समिति र निजीक्षेत्रबाट प्राप्त सुझावसमेतलाई समेटेर बजेटको तयारी भइरहेको छ । बजेटमा सामाजिक सेवा र स्वास्थ्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनले भने, ‘बजेटले निजीक्षेत्रलाई महत्व दिनेछ ।’ लोकप्रिय र महŒवाकांक्षाका कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिने पनि उनको भनाइ छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले मन्त्रालयबाट आएका योजनाहरूलाई समष्टिगत रूपमा समावेश गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले विशेष अनुदान र सम्पूरक अनुदान शीर्षकमा पनि केही रकम छुट्याउने जानकारी दिए । चालू आवको बजेटमा यी दुई शीर्षकमा प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छैन । तर सशर्त अनुदान शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याएकोमा रू. १३ अर्ब २७ करोड वितरण गरेको थियो । चालू आवको बजेट रू. ३५ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रहेको छ । यसमध्ये रू. १८ अर्ब पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म २२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । असारसम्ममा यस्तो खर्च ६० प्रतिशत पुग्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।