कर्णालीमा बजेट खर्चिन ‘हम्मे–हम्मे’

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट मध्येको विकास खर्च सक्न हम्मेहम्मे भएको छ । ठूलो आकारमा बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव, कानूनी अड्चन र संरचनागत कमीका कारण अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताएको हो । चालू आवको ११ महीना बित्नै लाक्दा समेत कर्णालीमा बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले हालसम्म कुल १७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको हो । चालू आव सकिन अब डेढ महीना मात्र बाँकी छँदा विकास बजेटतर्फको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आवमा जम्मा २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये विकास बजेटतर्फ २१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशका मन्त्रीहरूले विकास खर्च न्यून हुनुमा संघीय सरकारलाई दोष दिएका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय सरकारका कारण विकास खर्च निराशाजनक रहेको बताए । मन्त्री ज्वालाले भने, ‘केन्द्र सरकारले हामीलाई संरचना त पठायो तर असजिलो हुनेगरी पठायो, सरकारको यो व्यवहारका कारण बजेट खर्चिन ढिलाइ भइरहेको छ ।’ उनले प्राविधिक कर्मचारी समयमै संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न नसक्दा विकास गर्न कठिनाइ भएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म ५० प्रतिशत कर्मचारी नआएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । ‘संरचना अभाव भएकाले जिल्लामा बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । उनले अबको एक महीनामा अहिलेको जस्तो अन्योल बाँकी नरहने दाबी गरे । भौतिक पूर्वाधार विकासमा कम खर्च प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विकासतर्फ विनियोजन गरेको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । मन्त्रालयले चालू आवमा गत वर्षको ५ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ । यस वर्ष विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । असार नजीकिँदै जाँदा मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयले पेस्की स्वरूप वितरण गरेको ५ प्रतिशतले बजेट घटाएको पाइएको छ । तर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलगायत स्थानीय तहसँग भने बजेट नहुँदा पूर्वाधारका योजना अधुरै छन् । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि आगामी योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन प्रगति, समस्या तथा सहजीकरणका बारेमा प्रत्येक महीनाको पहिलो हप्ता मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ । राजस्व संकलन र बाँडफाँटका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन प्रणालीबारे सरोकारवालासँग अनुशिक्षण कार्यक्रम गर्नेलगायतका भावी योजना बनाएको छ । बजेट कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयले तयार पारेका भावी योजनाले बजेट कार्यान्वयनमा सहजतासँगै मितव्ययिता देखिने मन्त्री ज्वालाले विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस