सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका कृषकले वास्तविक ‘कृषक परिचय पत्र’ जारी गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । कृषकका नाममा तथाकथित टाठाबाठाले राज्यबाट उपलब्ध अनुदान सहयोग लिने थालेपछि वास्तविक कृषक मर्कामा परेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
कृषक समूह महासंघ र मानव अधिकार निगरानी समूहले मंगलवार कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा वास्तविक कृषकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका २३ बुँदे माग छन् । कृषकको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षाभत्ता, पशु र बाली बीमा किसानमैत्री बनाइनु पर्ने र सशक्त रूपमा कृषि तथा पशु प्राविधिक परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।
कृषकलाई उत्साहित गर्न उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ, सोलार सिँचाइ, प्रविधि हस्तान्तरण, मल–खाद एवम् किसान बजार व्यवस्थापन प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण, किसान मैत्री एकीकृत ऐन, कानून निर्माण गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्री केसीले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा किसानको माग समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । कर्णालीलाई अग्र्यानिक प्रदेश बनाउन पहिले कृषक आत्मनिर्भर हुन जरुरी बताउँदै उनले प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रमबाटै जवाफदेही रहेको जिकिर गरिन् ।