असार १, विराटनगर । प्रदेश नं. १ ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रू. ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारकोे बजेट ल्याएको छ । आइतवार प्रदेश राजधानी विराटनगर स्थित प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले
सरकारको चालू खर्चतर्फ रू. १८ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार र पूँजीगततर्फ रू. २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रू. ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व रू. ३ अर्ब ८६ करोड उठाउने लक्ष्य छ भने राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रू. १० अर्ब ५२ करोड, अनुदानबाट रू. २१ अर्ब २१ करोड बेहोरिनेछ भने चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको बजेट रू. ६ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वानुमान छ ।
सरकारले बजेट मार्फत भौतिक पूर्वाधारका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत रू. २ करोड ५० लाख दिने गरी रू. १ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले खाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरुका लागि रू. १९ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत नयाँ पकेट तथा ब्लक कार्यक्रमका लागि रू. ७४ किोड २१ लाख विनियोजन गरिएको छ । मिल्क होलीडेलाई अन्त्य गर्न गुणस्तरीय दूध उत्पादन प्रशोधन तथा उपभोगलाई सहज बनाउन इटहरीमा धुलो दूध कारखानाको निमार्णका लागि रू. १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत भेडेटार राजारानी राके मंगरबारे हुँदै महाभारत हरित कृषि पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न रू. ३ करोड छुट्याइएको छ । समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि रू. १ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि रू. १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकासका लागि रू. ४७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले सिचाई तथा नदी नियन्त्रण तर्फ रू. ३ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्र तर्फ मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रू. १६ करोड ५० लाख बजेट विनियाजन गरिएको छ ।
यसैगरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षालयहरुलाई रू. ३८ करोड ६९ लाख अनुदान दिइने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय सुधारका लागि रू. १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले युवा वैज्ञानिक र युवा आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्न रू. १ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले समग्र शिक्षाका लागि भने रू. १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रू. १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी खानेपानी र सरसफाईका लागि रू. ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले श्रम र रोजगारका लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. २० करोड छुट्याएको छ । खेलकुद अन्तर्गत एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान स्तरोन्नती गर्नका लागि रू. ३६ करोड ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले समग्र खेलकुद विकासका लागि भने रू. ४७ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी बहुवर्षे सडक आयोजनाका लागि रू. ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाका लागि रू. ३६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत रोड ब्युटिफिकेशन कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यसका लागि रू. १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले झोलुङे पुलका लागि रू. २० करोड गरी प्रदेश सडक र पुलका लागि रू. ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले ऊर्जाका लागि सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोले बताए । सरकारले आवास तथा भवन निमार्णका लागि राजधानीका भवनका गुरु योजना बनाउने कार्यक्रममा लागि रू. ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।