प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : बजेट सक्न योजना खोज्दै जनप्रतिनिधि

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । जेठ सकिनै लाग्दा आएको बजेटलाई असार मसान्तअगावै कसरी सक्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरू बहाना खोजिरहेका छन् । ५ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका रहेको सुर्खेतमा अहिलेसम्म सो कार्यक्रमअन्तर्गत खासै काम शुरू भएको छैन । बजेट ढिलो गरी आएको र कर्मचारी अभावका कारण समस्या रहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन् । हालसम्म जिल्लाका चारओटा स्थानीय तहमा रोजगार कार्यक्रम शुरू भएको छ । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने र बराहताल गाउँपालिकाले आइतवार कार्यक्रम शुरू गरेका छन् । चौकुनेका अध्यक्ष शाहीले गाउँको विकास सँगसँगै रोजगारी दिने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रमबाट बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकालाई गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा खटाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘चालू आवमा चौकुने गाउँपालिकालाई २३ लाख रुपैयाँले १५ दिनसम्म २ सय जनालाई रोजगारी दिनेछौं ।’ चौकुनेका सबै वडामा वृक्षरोपण, सडक नाला निर्माण, गोरेटो बाटो निर्माण, चौतारा निर्माण, कुलो मर्मत, तटबन्ध र पाइप उत्खनन जस्ता कार्यमा रोजगारी उपलब्ध गराइने उनले बताए । पश्चिम सुर्खेतकै पञ्चपुरी नगरपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकाले भने शनिवार कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेका छन् । चिङगाड र सिम्ता गाउँपालिका, वीरेन्द्रनगर, लेकबेँशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाले रोजगार कार्यक्रम अझै शुरु गर्न सकेका छैनन् । ‘बजेट भर्खर आएको छ, कर्मचारी पनि छैनन् । जसोतसो खर्चिने योजना बनाउँदै छौं । वडामा सूचना जारी हुँदै छ । काम त सकिएला तर चापमा पर्छ,’ गुर्भाकोट नगरपालिकाका मेयर हस्त पुनले भने । भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भूपेन्द्रबहादुर सिंहले बजेट भए पनि समय निकै छोटो भएकाले योजना निर्माणविना काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । उनले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा बजेट आएकाले नियमित बजेट फर्छ्योटमा समेत झमेला हुने आशंका व्यक्त गरे । जिल्लाका स्थानीय तहलाई आफ्नै नियमित बजेट सकाउन हम्मे–हम्मे परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट फलामको च्युरा बनेको छ । जिल्लाका नौओटै स्थानीय तहले करीब एकै किसिमको काममा बजेट खर्चिँदै छन् । रकम खर्चिन निर्देशिका आएको र सोही बमोजिम खर्चिँदा यस्तो हुन गएको स्थानीय तह प्रमुख बताउँछन् । त्यसो त एक महीनामा ठूला काम गर्न नसकिने भएकाले पनि मर्मतसम्भारका काममा बजेट खर्चिने धेरैको योजना छ । भेरीगंगा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सरोजसिङ तामाङले खेलमैदान, सिँचाइ कुलो, नहर, सडक, विद्यालय मर्मतको कार्ययोजना बनिरहेको बताए । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले स्थानीय तहलाई आफ्नै नियमित काम गर्न सकस परिरहेका बेला अन्तिममा बजेट पठाएर सरकारले लोकप्रियता प्राप्तिका नौटंकी गरेको आरोप लगाए । १० प्रतिशत दक्ष जनशक्ति बेरोजगार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण (तेस्रो) अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ९ दशमलव ७ प्रतिशत योग्य जनशक्ति बेरोजगार छन्, जसमध्ये ११ दशमलव ७ प्रतिशत पुरुष र ६ प्रतिशत महिला बेरोजगार रहेकोसर्वेक्षणले देखाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार कर्णालीको शहरी क्षेत्रमा करीब ८ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १२ दशमलव ६ प्रतिशत बेरोजगारी देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस