बजेट रकमान्तर गरेर सवारीसाधन खरीद

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले २ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरेका छन् । प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको बजेटबाट ५४ ओटा सवारीसाधन खरीद गरेको छ । साबिकका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयका साथै संघीय सरकारले पठाएका सवारीसाधन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण र कृषकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजेटसमेत रकमान्तर गरी सवारीसाधन किनेको हो । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले हालसम्म ४२ ओटा नयाँ चारपांग्रे सवारीसाधन खरीद गरिसकेका छन् । १२ ओटा सवारीसाधन खरीद प्रक्रियामा छन् । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सातओटै मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेठ १५ सम्म २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । पूँजीगत खर्च न्यून प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालू आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘कर्णालीको द्रुत विकासका लागि कार्ययोजना बनाएर बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गछौं ।’ त्यसका लागि मन्त्रालयले योजना छनोट, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, योजना सम्झौता र रकम निकासा लगायतको वार्षिक कार्ययोजना पनि बनायो । कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसक्दा कर्णालीमा विकास बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून भएको छ । चालू आवको जेठसम्म प्रदेश सरकारले करीब ९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । कर्मचारी समायोजनका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । ‘समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति हुने अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश कर्मचारीको रोजाइमा नपरेकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।’ प्रदेशका मातहतका कतिपय कार्यालयले बजेट खर्च शून्य छ । त्यस्ता कार्यालय मध्येको एक हो, पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्ला । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको कार्यालय गत पुसदेखि सञ्चालनमा आएको हो । चालू आवका लागि यो कार्यालयलाई १९ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । ६ ओटा सडक आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको बजेट आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत एक रुपैयाँ खर्च भएको छैन । कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायले जनशक्ति र कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । रुकुम पश्चिमको पूर्वाधार विकास कार्यालयको अवस्था पनि हुम्लाको जस्तै छ । जाजरकोट र डोल्पा जिल्ला हेर्ने गरेर स्थापना गरिएको कार्यालयसँग २५ ओटा सडक आयोजना, चार झोलुंगे पुल र दुई मोटरेबल पुल निर्माण गर्न ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययन, ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्दै समय लाग्यो,’ कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र धरालाले भने, ‘ठेक्का सम्झौताकै प्रक्रियामा रहेकाले अहिलेसम्म बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।’ उनले सबै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकिन लागेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस