चौकुने सिमेन्ट उद्योग : पूर्वाधार नहुँदा काम अघि बढेन

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । सम्झौताको १० वर्ष बितिसक्दा समेत सुर्खेतको गुटुस्थित चौकुने सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । खानी क्षेत्रसम्म पहुँच मार्ग पुगे पनि विद्युत् तथा खानेपानी अभावले चुनढुंगा उत्खननको काम रोकिएको हो । मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिले सरकारी स्तरबाट सम्झौताअनुसार कुनै पनि पूर्वाधार तयार नभएकाले उद्योग सञ्चालनमा अन्योल भएको बताएको छ । चौकुने क्षेत्रमा रहेका चुनढुंगा उत्खनन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्न खानी विभाग र कम्पनीबीच १० वर्षअघि सम्झौता भएको थियो । लाइसेन्स पाएको १ दशक वर्षपछि कम्पनी बल्ल निर्माणपूर्वको तयारीमा जुटेको छ । कम्पनीका योजना संयोजक लोकबहादुर अधिकारीले मुआब्जा वितरण र चुनढुंगा संकलन एकैसाथ शुरू गर्न पूर्वाधार अभावले समस्या भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अबको दुई÷तीन महीनाभित्र मुआब्जा टुंगो लगाउनुका साथै सम्झौताअनुसारका पूर्वाधार तयारीबारे सरकारी निकायसँग छलफल शुरू गर्छौं ।’ चौकुने सिमेन्ट उद्योगको काम शुरू नहुनुमा सरकार नै दोषी देखिएको स्थानीयको आरोप छ । सरकारले सडक, विद्यत् लगायत पूर्वाधार नपुर्‍याउँदा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको गुटुका समाजसेवी काशीराम देवकोटाले बताए । सरकार आफैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालनको जिम्मा पाएको मुक्ति श्री प्रालिले सडक, बत्ती नभईकन उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको छ । यद्यपि काम नगर्ने तर लाइसेन्स लिएर मात्रै राख्ने कम्पनीको लाइसेन्स खोसेर काम गर्नेलाई दिनुपर्ने चौकुने–६, का स्थानीय रामलाल बयकले बताए । चौकुने खानी क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक समेत रहेका बयकले जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा, प्रभावित परिवारलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग सुनाए । खानी क्षेत्र चौकुने गाउँपालिकाको गुटुस्थित चौकुने, कुँवा, खोप्री, थरलगाउँ, काफलगैरा र ओटपोखरीमा गरी ११ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसमध्ये कम्पनीले १३ सय ८० रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिने योजना बनाएको छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने अभियान शुरू गरेको साढे ३ दशक पूरा हुँदा समेत काम शुरू नभएपछि गुटुवासी उद्योग मन्त्रालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म डेलिगेशन गएका थिए । उद्योग सञ्चालन हुने निश्चित भए स्थानीय बासिन्दा जग्गा दिन तयार भएको चौकुने–६, का देवबहादुर थापाले बताए । प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघले भने ठेकेदार र सरकारकै कमजोरीले उद्योग स्थापनामा ढिलाइ भएको बताएको छ । कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले ठेक्का लिने अजय सुमार्गीको लापरबाही र राज्य उदासीन भएकाले उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उक्त उद्योगको करीब रू. ८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस