प्रदेश–१ को आर्थिक विधेयक पारित : पर्यटन शुल्क उठाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई

रोशनी भट्टराई

विराटनगर । प्रदेश–१ को प्रदेशसभा बैठकले शुक्रवार ‘आर्थिक विधेयक २०७६’ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । सरकारले करको पहिलो पटक मनोरञ्जनमा कर लिने र संघसंस्थाले उठाउँदै आएको पर्यटन शुल्क अब स्थानीय तहबाट असुल गर्ने कानून ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशले उठाउने करको दर नभई दायरा फराकिलो बनाएको बताए । स्थानीय र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरिने उनको भनाइ छ । आर्थिक विधेयकमा सरकारले विभिन्न १२ ओटा क्षेत्रलाई समेटेको छ । घरजग्गा, रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर, सवारीसाधन कर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) सम्बन्धी दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा विक्री शुल्क, वन पैदावार शुल्क, दण्ड जरीवाना, दर घटाउन, बढाउन वा छूट दिन सकिने र प्रक्रिया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित चलचित्र घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, नाटक घर, थिएटर, फनपार्क, बाल उद्यान्न, वाटर पार्क, दोहोरी साँझ, डान्सबार, जुम्बा, हाटबजार र मेला जस्ता मनोरञ्जन स्थलमा कर लाग्नेछ । मनोरञ्जन कर एकमुष्ठ तोकिएको अवस्थामा सोहीबमोजिम र अन्यमा प्रवेश गर्दा खरीद गरिने टिकटमा लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा चलचित्रको टिकटमा प्रति टिकट मूल्यको ३ प्रतिशत (तर नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनमा भने यसमा ५० प्रतिशत छूट दिइने), भिडियो घर, सांस्कृतिक कन्सर्ट, थिएटर/नाटक घरमा टिकट मूल्यको पाँच प्रतिशत, दोहोरी साँझ, डान्सबार, जुम्बालाई वार्षिक रु. ५ हजार, फनपार्क, वाटर गार्डेन, बाल उद्यानको प्रतिटिकट २ प्रतिशत, जादुमेला, सर्कस र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमलाई प्रतिदिन रु. २ सय, एक महीनाभन्दा बढी चलाए प्रतिमहीना रू. पाँच हजार पाँच सय तोकिएको छ । यस्तो कर महीनाको २५ गतेभित्र बुझाइ सक्नु पर्नेछ भने नबुझाए वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसहित असुल गरिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । मनोरञ्जन करको नियमन र प्रशासन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्नेछन् । पर्यटन शुल्क गाउँपालिका वा नगरपालिकाले असुल गर्नेछन् । यसको निर्धारण प्रदेश उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । पालिकाबाटै उठाइने, नियमन र प्रशासन हुने यो करको ४० प्रतिशत प्रदेशको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । पदमार्गअन्तर्गत सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि अमेरिकी डलर ५ र अन्य मुलुकका लागि १० डलर लोकिएको छ । यसैगरी विदेशी पर्यटकको हकमा प्रतिपर्यटक शुल्क रु. १ हजार र स्वदेशी पर्यटकको लागि सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । पदमार्ग पर्यटन शुल्क शुरूको विन्दुबाट पालिकाले उठाउनेछन् । प्रदेश सरकाले प्रकृतिजन्य वस्तुको उत्खननमा जस्तै अब विक्रीमा पनि शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ । ढुंगागिट्टी, बालुवा र माटो आदिको संकलन तथा विक्रीमा शुल्क लगाइने भएको छ । पालिकाले उठाउने शुल्कको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस