असार ९, विराटनगर(अस) । सरकारले कानून व्यवसायीहरू(वकिल)लाई मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट)मा दर्ता हुन अनिवार्य गरेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । सरकारले आर्थिक विधेयक २०७६ मार्फत् विभिन्न कानून संशोधन गर्दै कानून व्यवसायीहरूलाई पनि भ्याटमा दर्ता गर्न अनिवार्य गरेको थियो ।
कानून व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुअघि सो सम्बन्धी कानूनको मोरङका व्यवसायीहरूले भने विरोध गरेका छन् । शुक्रवार मोरङ जिल्ला बार एसोसिएसन एवं उच्च अदालत बार एसोसिएसनको संयुक्त छलफलले भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने कानूनी प्रावधानको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मोरङ जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुनमकुमार गुप्ताले कानून व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनैपर्ने कानून व्यवहारिक नभएकोले व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेको बताए ।
छलफलमा उच्च अदालत बारका अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारी, सचिव डा.मेदनीप्रसाद सेढाईं, बरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रकाशनाथ उप्रेती, चन्द्रमणि न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, हेमराज पराजुलीलगायतले धारणा राखेका थिए ।