असार १०, विराटनगर । प्रदेश–१ को एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रू. ५ अर्ब १२ करोडभन्दा बढीको अनुमानित आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मंगलवार प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङको उपस्थितिमा आयोजित चौंथो नगरसभामा मेयर भीम पराजुलीले रू. ५ अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको आयव्यय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
महानगरपालिकाले खर्चको स्रोतमध्ये संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान रू. ४७ करोड ८४ लाख ७० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रू. ७२ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५००, संघीय सरकार सःशर्त अनुदान विषयगत कार्यालयतर्फ रू. ५८ करोड ८९ लाख, नेपाल सरकार समपूरक र विशेष अनुदान रू. १२ करोड ५० लाख, संघीय सरकार सशर्त अनुदान रू. ३९ करोड ५० लाख, वैदेशिक र अन्य संघसंस्थाबाट अनुदान रू. २ करोड ३२ लाख ४० हजार, जनसहभागिताबाट रू. ४ करोड ३५ लाख ४४ हजार, नगर विकास कोष ऋण सहयोग रू. ११ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसैगरी आन्तरिक स्रोतबाट रू. ५९ करोड ९८ लाख १५ हजार प्राप्त हुने अनुमान महानगरको छ ।
महानगरले सवैभन्दा बढी रू. २ अर्ब ५ करोड ३९ लाख पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याएको छ । यसैगरी प्रशासनिक खर्चतर्फ रू. ६४ करोड ९२ लाख ७ हजार विनियोजन गरिएको छ । वातावरण तथा सरसफाई, विपद व्यवस्थापन, सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन, सरकारी व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रमका लागि रू. ११ करोड ८३ लाख ३८ हजार विनियोजन गरेको महानगरले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि रू. १२ करोड ९५ हजार ५०० र सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका कार्यक्रमका लागि रू. ३४ करोड ३८ लाख ८० हजार बजेट छुट्याएको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई प्राथमितामा राखेको महानगरले सिंघिया र केशलिया खोलामा तटबन्ध निमार्ण र हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । साथै उक्त नदीका ३०० मिटर दायाँबायाँ माटो लगायत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाउने नीति लिएको छ । प्रदेश राजधानी रहेको विराटनगरलाई सुन्दर र सफा शहर बनाउन टेलिफोन बिजुली, केबल तथा इन्टरनेट तारलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएको छ । महानगरले बढ्दो ट्राफिक जाम कम गर्नका लागि महानगरमा प्रवेश गर्ने नहरका दुवैतर्फ बाइपास सडक निमार्ण गरी कोशी राजमार्गमा भएको चापलाई न्यूनिकरण गरिने योजना ल्याएको छ ।
महानगरले हरेक वडामा एक पार्क तथा पिकनिक स्थल विकास गरी सौन्दर्यीकरण गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै महानगरले नगरका सबै कच्ची सडक आगामी ३ वर्ष भित्र ग्राभेल गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी महानगरले विराट राजाको दरबारलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने, बैजनाथपुर खेल मैदानलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।
महानगरले व्यावसायिक भवन बनाउदा पाकिङ अनिवार्य नबनाए नक्सा पास नगर्ने बताएको छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी रोजगारी सृजना गरिने नीति लिइएको छ । महानगरले छाडा पशु नियन्त्रण गर्नका लागि काज्नी हाउस, सामुदायिक कुकुर, सुँगुर राख्ने उपयुक्त संरचना बनाउने घोषणा गरिएको छ । महानगरले कृषियोग्य जमीन एक वर्षभन्दा बढी बाँझो राखे जग्गाधनीलाई मालपोत करमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त जरिवाना लिने घोषणा गरेको छ । महानगरले उद्योग क्षेत्र अन्तर्गत स्वदेशी कच्चा पर्दाथ प्रयोग हुने लघु तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्दा सडक पूर्वाधार निमार्णलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
महानगरले मोरङ जिल्लामा जन्मथलो तथा कर्मथलो बनाई प्रधानमन्त्री भएकाहरुको सम्मानमा प्रधानमन्त्री स्मृति पार्क यसै आर्थिक वर्षबाट निमार्ण थालिने बताएको छ ।