राजस्व बाँडफाँटको समस्या : सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेन

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिँचाइ, कृषि, पशु, सहकारी, खानेपानी, जलविद्युत्, भाषा, संस्कृतिलगायत स्थानीय स्तरका प्रायः सबै काम संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । यी कार्यक्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थाको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हो । तर, राजस्व बाँडफाँटको सम्बन्धमा सुर्खेतमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले व्यवस्था गरेको आधा दर्जन राजस्व बाँटफाँडको शीर्षकबाट रकम विनियोजन गर्दा देखिएको समस्याले स्थानीय निकायको आर्थिक अवस्था प्रभावित बनेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ र यार्चाको राजस्वमा समेत विवाद देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट पाइने लाभको अंश प्रदेश सरकारलाई दिएका छैनन् । प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहलाई करको दायरा तोकिएको छ । स्थानीय तहले उठाउँदै आएको मनोरञ्जन कर र जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको नदी तथा खानीजन्य पदार्थको कर स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सरकारले उठाउने ऐनमा उल्लेख छ । यसको बाँडफाँट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ६०/४० को अनुपातमा गरिने ऐनमा भनिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत डम्मर अर्यालले ऐनको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले राजस्व नबुझाएको बताए । ‘आफू पनि सरकार हो भनेर हो कि, एक रुपैयाँ पनि नबुझाउँदा अटेर गरेजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘यसबाट राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी ऐन उल्लंघन भएको छ ।’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट फागुन मसान्तसम्म ७ करोड ५३ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा नपठाएको राजस्व उपशाखाकी नासु गीता चपाईंले जानकारी दिइन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले पनि १२ लाख १५ हजारमा श्रमिक सहकारीलाई राजस्व संकलनको जिम्मा दिएको छ । ‘सहकारीले पहिले नै हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरिसकेको छ,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराबहादुर कुँवरले भने, ‘केही दिनभित्र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत बुझाउँछौं ।’ दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले ३ लाख राजस्व संकलन गरेको भए पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छैन । चौकुने गाउँपालिकाले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत राजस्व संकलन गरेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीका अनुसार जोखिमयुक्त ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न दिइएको छैन । वराहताल गाउँपालिकाले करीब ८६ लाख राजस्व संकलन गरेकोमा प्रदेशमा पठाएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा हिसाब गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिने गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्व विभाजित कोषमा हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई सचेत गराए पनि उनीहरूले अटेर गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गरेर राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । स्थानीय तहले समयमै नबुझाउँदा ५० करोडको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेट्न मुश्किल परेको छ । राजस्व बाँडफाँटका प्रमुख स्रोतमध्ये गिट्टी, बालुवा, मालपोतको रजिस्ट्रेशन दस्तुर, जलविद्युत्, पर्वतारोहण, पदयात्रा रोयल्टी आदिमा प्रक्रियागत समस्या छ । संघीयता निर्भर राजस्व बाँडफाँटमा राज्यको काम जुन तहको सरकारले कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ, उसैलाई जिम्मेवारी दिनु संघीयताको मर्म हो । योसँगै तह विशेषलाई राजनीतिक, कानूनी, प्रशासकीय र वित्तीय अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानतः राज्यशक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरूबीच हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय स्रोत संविधानले राजस्व व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी संघलाई दिएको छ । केही क्षेत्रका कर र राजस्वको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकार दिए पनि आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क लगायत उठाउने अधिकार पनि संघीय सरकारको हो । राजस्वका यी प्रमुख चार स्रोतबाट मात्रै राज्यको कुल आम्दानीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान रहन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस