ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

कर्णालीलाई जडीबुटीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिँदै

Jun 28, 2019  
प्रदेश समाचार कर्णाली प्रदेश
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary NA
author avatar आकाश तारा बयक
सुर्खेत । संघीय सरकारले जडीबुटी उपलब्धताका आधारमा कर्णाली प्रदेशलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । जडीबुटीको संरक्षण, प्रशोधन र उपयोगका कार्यक्रम अघि बढाउन कर्णालीलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न लागिएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गत माघमा कर्णाली प्रदेशको जडीबुटी जोन (पकेट) सम्बन्धी अवधारणा स्वीकृत भएको थियो । वनस्पति विभागका उपमहानिर्देशक मोहनदेव जोशीले स्रोत सर्वेक्षण गरी संकलन मापदण्ड अपनाउन र बजारको स्थिति पहिल्याएर माग भएका जडीबुटीको निरन्तर आपूर्तिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न लागिएको आर्थिक अभियानलाई बताए । उनले जडीबुटीको खानी मानिने कर्णालीबाट शुरू गरिने उक्त कार्यक्रम देशका सबै प्रदेशमा लागू गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार ६ ओटा प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ । ‘खेती, वनजंगल वा दुवैबाट आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन, जडीबुटीको उत्पादन, विकास तथा व्यवस्थापनका लागि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो संकलन र स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिइएको छ,’ जोशीले भने, ‘त्यसको शुरुआत जडीबुटी उत्पादन, संकलन र निकासीका हिसाबले प्रचुर सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेशबाट शुरू गरिएको छ ।’ विभागले हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पालाई यार्सा, उत्तिस, कुटकी र जटामसीको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ । सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र कालिकोटलाई टिमुर र काउलोको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने विभागले बताएको छ । जोशीले भने, ‘हरेक पकेटमा खेती तथा संकलन विधिसहितको जडीबुटी खेती गराइनेछ भने ब्लकमा संकलन केन्द्र राखिनेछ ।’ ‘जोन’ मा एउटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने र ‘सुपरजोन’ मा जडीबुटीमा आधारित वस्तुहरू उत्पादन तथा निकासी सेवा रहने बताइएको छ । दिगो व्यवस्थापनबाट रोजगारी, उत्पादन, हरित उद्योग प्रवर्द्धन, जीविकोपार्जन आधार सृजना हुनुका साथै जडीबुटीको महत्त्वसमेत बढ्ने विश्वास विभागका महानिर्देशक सञ्जीव राईले गरेका छन् । उनले नेपालबाट निकासी हुने जडीबुटीहरूको करीब ८ सय ५ हिस्सा प्राकृतिक स्रोतमै रहेको बताए । विद्यमान संकलन विधि र अवैज्ञानिक संकलनले प्राकृतिक स्रोतमा पाइने जडीबुटी घट्दै गएकाले तिनको दिगो संरक्षणका लागि पकेट क्षेत्र तोकेर उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । जडीबुटीको प्रशोधन, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरणमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गरिनु जरुरी रहेको नेपाल हब्र्स एन्ड हर्बल प्रोडक्ट एशोसिएशनका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले बताए । विश्व बजारमा नेपाली जडीबुटीको सहज पहुँचका लागि विषाक्त रसायनविहीन जडीबुटीको उत्पादन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)