भिसिटिएसको प्रशिक्षण लिन उद्योगी व्यावसायीहरुको भीड

रोशनी भट्टराई

साउन १६, विराटनगर । मालसामान ओसार पसारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले लागू गरेको भेइकल कन्साइन्मेन्ट एण्ड ट्रयाकिङ सिष्टम (भिसिटिएस) प्रयोगमा सरकारले थोरै लचकता देखाएपछि उद्योगी व्यावसायीहरुले यसलाई सहज रुपमा लिएका छन् ।
 
भिसिटिएस लागू गर्न सरकारले शुरुमा तीन महीनाको समयलाई परिक्षण अवधि दिने भने पछि उनीहरुका लागि सहज भएको छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका अनुसन्धान अधिकृत शिवराज निरौलाका अनुसार अहिले भिसिटिएस सञ्चालन र प्रयोगका विषयमा दैनिक ३०/ ४० जना व्यवसायीहरु प्रशिक्षण लिइरहेका छन् । 

चासोका साथ प्रक्षिणमा सहभागि भए एक दिनमै सामान्यरुपमा भिसिटिएसको काम गर्न सकिने निरौलाले बताए । निरौला भन्छन्, ‘शुरुवाति दिनमा यसको प्रयोग अप्ठ्यारो भएपनि पछि सहज हुन्छ, राजस्व चुहावटको अन्त्य र कर छलि हटाउन भन्दै सरकारले यो प्रविधि कार्यान्वयन ल्याएको हो ।’

यो प्रविधिका प्रयोगको कक्षा लिन इटहरी पुगेका विराटनगरका ढुवानी व्यवसायी अशोक पोद्धार भन्छन्, ‘व्यापारीले गर्ने त्रुटिको भार ढुवानी व्यवसायीलाई थोपरियो, कहिले टिडिएस त कहिले भिसिटिएसका नाममा सरकारले ढुवानी व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने काम  गरियो ।’

उनले राजस्वको प्रशिक्षण उद्योगी ब्यवसायीका लागि   प्रभावकारी भएको बताए । भिसिटिएस प्रविधि अहिले परिक्षणका रुपमा शुरु भएपनि भाडामा लाग्ने भ्याट कार्यान्वयन भने तत्कालका लागि टरेको छ । यस सम्बन्धमा भने नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको व्यवसायीसहितको कार्यदलको प्रतिवेदन पछि मात्र छलफल हुने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७६/ ०७७ को बजेट प्रस्तुत गरेसँगै आर्थिक बर्षको शुुरुवात अर्थात साउन १ गतेदेखि यो प्रणालीसहित ढुवानी भाडामा पनि १३ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । तर, एक्कासी यो नियम लागू भएको र नियम कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको भन्दै सर्वत्र विरोध भयो । 

ट्रक यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीले त एकसाता लामो आन्दोलन नै गरे । आन्दोलनले देशभरको ढुवानी सेवा ठप्प भयो । सरकारले सुरुमा यो प्रणाली र भाडामा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने र यो प्रणालीबाट मालसामान ढुवानी गर्दा त्रुटी भए पहिलो पटक ५० हजार र दोस्रो पटकमा एकलाख जरिवाना हुने बताएको थियो । सरकारले जवरजस्ति नियम लगाएर व्यवशायीलाई निरुत्साहित बनाउने काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित भएपछि सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठको नेतृत्वमा ट्रक यातायात र ढुवानी व्यवशायीसँग भएको वार्तामा तीन महीना सम्म सिक्ने मौका दिने र त्रुटी भएमा पनि कुनै जरिवाना नलाग्ने तथा भाडामा लगाउने भनिएको करका सम्बन्धमा एक कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने सहमति भएकोे थियो ।

 के हो भिसिटिएस ?

 भिसिटिएस भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म माल सामान ढुवानी गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रयोगमा ल्याएको अनलाईन फारम हो । जहाँ बिल बिजक, पान/ भ्याट नं, बस्तुको मुल्य, परिमाण, सामान पु र्‍याउनुपर्ने गन्तब्य, गाडि नम्बरलगायतका कुराहरु भर्नुपर्छ । अहिले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका बिभिन्न स्थानमा रहेका चेकपोष्टमा भिसिटिएस प्रयोगका विषयमा व्यवसायीहरुलाई प्रशिक्षण दिन शुरु गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]