मनमोहन पोलिटेक्निकलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाइने, मुख्यमन्त्री कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्री सह–कुलपति रहने

रोशनी भट्टराई

साउन २६, विराटनगर । प्रदेश–१ सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा मोरङको बुढीगंगामा सञ्चालित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त पोलिटेक्निकको भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने गरी कानून निर्माण प्रयोजनको लागि विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको छ ।

प्रदेश–१ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले ‘मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन् । हाल अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारसहित मनमोहन पोलिटेक्निकमा विभिन्न संकायमा प्राविधिक विषय पढाई हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकको साविकको संरचना व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित त्यसलाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराई विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले अबको युग प्राविधिक विषय र सीपको नै भएकोले त्यस्ता दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि पनि प्राविधिक ज्ञान तल्लो कक्षादेखि नै दिइनु जरुरी हुने बताएका छन् ।

विधयेकमा विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्री सह–कुलपति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि भने बोर्ड अफ गभर्नर्सको अध्यक्षतामा सभाका प्राज्ञिक पृष्ठभूमि भएका संरक्षण समितिका एकजना सदस्य र प्राविधिक उच्च शिक्षामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन हुनेछ । समितिको सिफरिसमा ४ वर्षका लागि कुलपतिबाट एकजना उपकुलपति नियुक्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

विधेयकले विश्वविद्यालय संरक्षण समितिको अध्यक्ष नै बोर्ड अफ गभर्नर्सको पदेन अध्यक्ष हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । विश्वविद्यालय सभा, प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । प्राज्ञिक परिषद्ले अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण हुने विषयहरुको पाठ्यक्रम निर्माण र स्वीकृति गर्ने, परीक्षाको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण गरी कायम गर्नेलगायत काम गर्नेछ ।

कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति र सदस्यहरु डीनहरुमध्येबाट दुईजना, शिक्षकहरु मध्येबाट एकजना र रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने छन् । विधेयकमा मनमोहन पोलिटेक्निकमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरुलाई विश्वविद्यालयकै कर्मचारी तथा शिक्षकको रुपमा स्वीकार गर्ने र तत्काल खाईपाई आएको सेवा सुविधामासमेत हेरफेर नगर्ने उल्लेख छ ।

कुनै विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको आंगिक शिक्षालय तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयले विश्वविद्यालयको आंगिक शिक्षालयको रुपमा रहन चाहने सम्बन्धित विश्वविद्यालयको अनुमितमिा तोकिएको आधारमा हस्तान्तरण हुन सक्नेछन् । यसबाहेक विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार आंगिक शिक्षालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

विश्वविद्यालय कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त चालू खर्चको ६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फको सम्पूर्ण रकम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम, संघसंस्था वा व्यक्तिले दिने दान, चन्दा, दातव्य र आर्थिक सहायतास्वरुप प्राप्त रकम, विद्यार्थी शुल्क, उद्योग सम्बद्ध व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था, विदेशी व्यक्ति, एजेन्सी वा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त सहयोग र ऋणसमेत रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]