रोशनी भट्टराई
विराटनगर । लो भोल्जेट र ट्रिपिङको समस्याले हैरान बनेको भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यापारीले प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई मंगलवार भेटेर विद्युत् समस्या समाधान गर्न जोड दिएका छन् । उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कारण उद्योग/व्यवसाय धराशयी भएको बताएका हुन् ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले भने जस्तो विद्युत् सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले मुख्यमन्त्रीले विद्युत्को समस्या समाधानमा चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो समस्याबारे बताउँदा पनि समाधान नभएको उद्योगीको गुनासो छ ।
तत्काल लो भोल्टेजको समस्या समाधान नगरे उद्योगधन्दा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने घिमिरेको भनाइ थियो । बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले केही आशाको सञ्चार गराएको बताउँदै उनले पूँजीगत खर्च गर्न र विकास निर्माणको अनुगमन गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उद्योग संगठनका कार्यकारिणी समिति सदस्य राकेश सुरानाले विद्युत्को समस्या २÷४ घण्टा लोडसेडिङ गर्दाभन्दा ठूलो रहेको दाबी गरे ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले ४ वर्षअगाडि आएको बाढीबाट समस्याग्रस्त बनेको भारतको मीरगञ्ज पुल नयाँ नबनाउँदा पनि समस्या भएको बताए । भारतस्थित विहारको परमान नदीमा रहेको मीरगञ्ज पुलबाट ४० मेट्रिक टनभन्दा माथिका ढुवानीका सवारीसाधन सञ्चालनमा भारत सरकारले रोक लगाएको छ । यसले नेपाल आउने मालबाहक सवारीसाधन सुनसरीको भण्टाबारीबाट घुमाएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता उद्योगीहरूको छ ।
उद्योगीका गुनासा सुनेसँगै मुख्यमन्त्री राईले विद्युत्को समस्याबाट आफू पनि अवगत भएकाले यसको समाधानका उपायका सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग छलफल गरिसकेको जानकारी दिए । उनले यो समस्या चाँडै समाधान हुने पनि विश्वास दिलाए । मुख्यमन्त्री राईले मीरगञ्ज पुलको कारण आयात–निर्यातमाउद्योगी÷व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि तत्काल संघीय सरकारमा पहल गरी समाधान खोज्ने बताए ।
यस्तै निकट भविष्यमा हुन लागेको भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा मीरगञ्ज पुल निर्माणबारे ध्यानाकर्षण गराउने समेत राईले बताए । यसैगरी विराटनगर एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्रीका साथ छलफल भइसकेको भन्दै उनले छिटै नै त्यसको काम अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।
उद्योगीहले तीन तहको कर प्रणालीले उद्योग/व्यवसायी लगायत सबैलाई आर्थिक भार परिरहेकाले एकीकृत कर प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उद्योग÷व्यवसाय मैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्ने र प्रदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधारसहितको जग्गाको व्यवस्थापन तथा जग्गाको वर्गीकरण गरी सोही अनुरूपको विकास निर्माण अविलम्ब गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन