विराटनगर । लो भोल्जेट र ट्रिपिङको समस्याले हैरान बनेको भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यापारीले प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई मंगलवार भेटेर विद्युत् समस्या समाधान गर्न जोड दिएका छन् । उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कारण उद्योग/व्यवसाय धराशयी भएको बताएका हुन् ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले भने जस्तो विद्युत् सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले मुख्यमन्त्रीले विद्युत्को समस्या समाधानमा चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो समस्याबारे बताउँदा पनि समाधान नभएको उद्योगीको गुनासो छ ।
तत्काल लो भोल्टेजको समस्या समाधान नगरे उद्योगधन्दा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने घिमिरेको भनाइ थियो । बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले केही आशाको सञ्चार गराएको बताउँदै उनले पूँजीगत खर्च गर्न र विकास निर्माणको अनुगमन गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उद्योग संगठनका कार्यकारिणी समिति सदस्य राकेश सुरानाले विद्युत्को समस्या २÷४ घण्टा लोडसेडिङ गर्दाभन्दा ठूलो रहेको दाबी गरे ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले ४ वर्षअगाडि आएको बाढीबाट समस्याग्रस्त बनेको भारतको मीरगञ्ज पुल नयाँ नबनाउँदा पनि समस्या भएको बताए । भारतस्थित विहारको परमान नदीमा रहेको मीरगञ्ज पुलबाट ४० मेट्रिक टनभन्दा माथिका ढुवानीका सवारीसाधन सञ्चालनमा भारत सरकारले रोक लगाएको छ । यसले नेपाल आउने मालबाहक सवारीसाधन सुनसरीको भण्टाबारीबाट घुमाएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता उद्योगीहरूको छ ।
उद्योगीका गुनासा सुनेसँगै मुख्यमन्त्री राईले विद्युत्को समस्याबाट आफू पनि अवगत भएकाले यसको समाधानका उपायका सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग छलफल गरिसकेको जानकारी दिए । उनले यो समस्या चाँडै समाधान हुने पनि विश्वास दिलाए । मुख्यमन्त्री राईले मीरगञ्ज पुलको कारण आयात–निर्यातमाउद्योगी÷व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि तत्काल संघीय सरकारमा पहल गरी समाधान खोज्ने बताए ।
यस्तै निकट भविष्यमा हुन लागेको भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा मीरगञ्ज पुल निर्माणबारे ध्यानाकर्षण गराउने समेत राईले बताए । यसैगरी विराटनगर एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्रीका साथ छलफल भइसकेको भन्दै उनले छिटै नै त्यसको काम अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।
उद्योगीहले तीन तहको कर प्रणालीले उद्योग/व्यवसायी लगायत सबैलाई आर्थिक भार परिरहेकाले एकीकृत कर प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उद्योग÷व्यवसाय मैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्ने र प्रदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधारसहितको जग्गाको व्यवस्थापन तथा जग्गाको वर्गीकरण गरी सोही अनुरूपको विकास निर्माण अविलम्ब गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।