विराटनगर विमानस्थल : डीपीआर स्वीकृत नभएपछि संघर्ष समिति गठन

रोशनी भट्टराई

विराटनगर । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको १ वर्षमा पनि स्वीकृत नभएपछि दबाब दिन भन्दै संघर्ष समिति गठन भएको छ । शुक्रवार विराटनगरका सरोकारवालाबीच भएको छलफलपछि ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन भएको हो । 

समितिको संयोजकमा पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई चयन भएका छन् । विराटनगरका होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, विराट व्यापार संघ र नागरिक समाज लगायतका संस्थाका प्रतिनिधि समितिमा सदस्य रहेको संयोजक भट्टराईले बताए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा बनेको डीपीआरलाई स्वीकृत गर्न दबाब दिने उद्देश्यले समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए । 

‘विराटनगरभन्दा पछाडि नेपालगञ्जको डीपीआर तयार भई स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘तर विराटनगर विमानस्थललाई बेवास्ता गरिएको छ ।’ यसअघि प्रदेश–१ सरकारले पनि विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने बारेमा संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री अधिकारीको पहलमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशकसहित विराटनगरमा भएको छलफलपछि सुझावको आधारमा प्राधिकरणले डीपीआर बनाउन निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । प्रतिवेदन तयार भएपछि सोही आधारमा छलफल गर्नुपर्ने र त्यसलाई स्वीकृत गरेर बजेट विनियोजन गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा संघीय सरकारले हालसम्म चासो दिएको छैन । 

अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन विमानस्थलको पूर्वमा रहेको साढे ४ बिघा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । त्यस्तै, २४ सय मिटर बनाइँदा पश्चिमको १२५ बिगाहा चाहिने भनिएकोले डीपीआर स्वीकृत भएपछि अधिग्रहणको काम अगागि बढाउन सकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न प्रशासनिक खर्च भनेर देशका ५ ओटा विमानस्थललाई जम्मा एक करोड बजेट आए पनि सामान्य स्तरोन्नति बाहेकको काम हुन नसक्ने नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख टेकनाथ सिटौलाले बताए । स्तरोन्नतिको लागि आएको रकम विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज र धनगढीलाई बाँडिनेछ ।
 

प्रतिक्रिया [0]