प्रदेश १ मा खुल्यो लोकसेवा आयोग गठनको बाटोे

रोशनी भट्टराई

विराटनगर । प्रदेश १ मा लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुलेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले मंगलवार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ सर्वसम्मतले पारित भएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन गरेपछि थप छलफलका लागि सुशासन तथा योजना समितिमा पठाइएको थियो । 

प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि समाजवादी पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादव र अर्का सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले सहमति व्यक्त गरेका थिए । तीन सदस्यीय लोकसेवा आयोगलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशिताको आधारमा पाँच सदस्यीय बनाएर पूर्णता दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए । आयोगको गठनमा अनिवार्य दुई सदस्य महिला राखिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनमा तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसमा एक महिला अनिवार्य भनिएको छ । मंगलवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले प्रतिवेदन सहित प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ सभामा पेश गरेका थिए । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी लोकसेवा मार्फत नियुक्ति गर्न सक्नेछ । 

सरकार गठन भएको २ वर्ष पुग्न लागे पनि प्रदेशले आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेको छैन । ३ हजार ८ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेश १ मा २ हजार ४ सय कर्मचारीले काम चलाउनु परेको छ । प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा सचिव, उपसचिव लगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभाव बढी भएको जानकारी दिए । प्रशासनतर्फका ३० उपसचिवको दरबन्दी रहेको प्रदेश १ मा ३ जना मात्र कार्यरत छन् । आवश्यक कर्मचारी अभावले मन्त्रालयहरूमा दैनिक प्रशासनिक काम समेत प्रभावित हुँदै आएको अधिकारीले बताए ।
 

प्रतिक्रिया [0]