प्रदेश १ को सवारी विधेयक: निजी–सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गरिँदै

रोशनी भट्टराई

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ बिहीवार प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । सार्वजनिक तथा निजी सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको उक्त विधेयकमा यात्राको हरेक ४ घण्टामा कम्तीमा आधा घण्टा सवारी र यात्रुले विश्राम लिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै परिचालकलाई अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनेछ भने परिचयपत्र नलिएका परिचालकले सार्वजनिक यातायातमा काम गर्न पाउने छैनन् । 

यसैगरी सवारी चलाउँदा चालकसँग कुराकानी गर्न नहुने, लामो दूरीमा सार्वजनिक सवारीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी माग भए प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने, टिकटविना यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइने, भाडा दर प्रदेश सरकारले तय गर्ने र सवारी, यात्रु, चालक परिचालकको बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ ।

विधेयकमा प्रदेशमै सवारी दर्ता गराउने प्रावधानसहित सवारीको वर्गीकरण गरिएको छ । विद्यालय तथा कलेज, कूटनीतिक गाडी, निजी सवारी छुट्याइएको छ । नवीकरणमा छूटदेखि वार्षिक करमा समेत छूटको प्रबन्ध गरिएको छ । सवारी बिग्रिएर थन्किएमा त्यो अवधिबारे दर्ताको प्रमाणपत्रसहित अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई निवेदन दिए नवीकरण दस्तुर मिनाहा हुनेछ । वार्षिक करमा समेत ३० प्रतिशत छूट दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । 

अन्तरराष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्रको मान्यता स्वतः हुनेछ । विदेशमा लिएको भए नेपालभर सवारी चलाउन सक्नेछन् । दुर्घटना परेर बिग्रिए ४ महीना वा सोभन्दा बढी सञ्चालन नसकिने भए सो बेहोरा खुलाई इजाजतपत्र संलग्न गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष स्थगित गर्न निवेदन दिनुपर्छ । ३ महीना सञ्चालन नगरी जनजीवन प्रभावित गरे प्रदेश सरकारले इजाजत रद्द गर्न सक्नेछ । विधेयकमा यातायात व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ, जसले प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्न काम गर्नेछ । यसमा यातायात व्यवस्था निर्देशनालयका निर्देशक अध्यक्ष रहनेछन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा समितिले गराउनेछ । विधेयकमा सवारी दर्ता, सवारीको वर्गीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रावधान, यातायातको व्यवस्थापनका धेरै विषय समेटिएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]