आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख प्रदेश १

रोशनी भट्टराई

देशका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर १ आफूसँग भएका धार्मिक, औद्योगिक तथा पर्यटकीय व्यापारको आधारमा समृद्धितर्फ अभिमुख छ । यहाँ कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुसहित तीन हिमाली जिल्ला, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलामसहित आठ पहाडी जिल्ला तथा झापा, मोरङ र सुनसरी तराईका तीन जिल्ला छन् । तराईका जिल्ला यस क्षेत्रका औद्योगिक हब नै हुन् । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ ओटा गाउँपालिका यो प्रदेशमा छन् । २५ हजार ९०५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको यो प्रदेशको जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९४३ छ ।  

प्रदेश–१ सामथ्र्यका दृष्टिले पनि अन्य प्रदेशभन्दा बढी सम्भावना बोकेको प्रदेश रहेको अर्थविद् डा. अर्जुन बराल बताउँछन् । २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको क्षमता भएको यो प्रदेशमा सप्तकोशी जलाधार क्षेत्र तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित ८ हजार मिटरमाथिका हिमाल मकालु, लोत्से, कञ्चनजंघा र कुम्भकर्ण छन् । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष यहीँ छन् । धनकुटाको त्रिवेणीबाट शुरू भएर चीनको तिब्बतसम्म पुगेको एशियाकै लामो पर्वतीय माला यो क्षेत्रमा गुराँसको राजधानी तीनगजुरे–मिल्के जलजले क्षेत्र तथा जैविक विविधताले युक्त वनजंगल यहाँ छन् । 

उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, धार्मिक पर्यटन, भौतिक संरचनाको विकासलगायत कोणबाट हेर्दा यो प्रदेशले धेरै सम्भावना बोकेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको भनाइ छ । यो प्रदेशमा उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतसँग आर्थिक कारोबार बराबर हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनको धारणा छ । विश्लेषक भगवान् झाका अनुसार जोगबनीदेखि किमाथांकासम्मको राजमार्गलाई विस्तार गरे अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत यो प्रदेश एक सबल आर्थिक नाकाको रूपमा स्थापित हुनेछ । यसबाट प्रदेश १ मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्नेछ । 

नेपालको कुल निकासीको ४१ दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश–१ को छ । यस प्रदेशलाई साँच्चै नम्बर १ बनाउन कृषि क्षेत्रले समेत ठूलो बल पु¥याउने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो बताउँछन् । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश १ सरकारले अबको केही वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनी कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढाउने र समग्र देशको व्यापारघाटा कम गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।    

जलविद्युत्को उच्च सम्भावना
विद्युत् उत्पादनमा प्रदेश १ को सम्भावना उच्च छ । प्रदेशमा १० ओटा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाबाट ७ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ । ३ हजार ४८९ मेगावाट क्षमताको सप्तकोशी उच्च बाँध, १ हजार ३५७ मेगावाटको सुनकोशी–१, ७६२ मेगावाटको तमोर, ६९६ मेगावाटको तमोर–१ आयोजना यस प्रदेशमा पर्छन् । त्यसैगरी, कन्काई (८४), दूधकोशी–१ (३००), दूधकोशी–२ (३००), माई (६२), अपर माई (५३), तमोर–३ (१८६) लगायत आयोजनाको सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । यसबाट प्रदेशको समृद्धिको यात्रा शुरू हुने अपेक्षा छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६ को अन्त्यसम्ममा प्रदेश १ मा अरुण र सप्तकोशीका ठूला आयोजनाबाहेक साना आयोजनाबाट मात्रै ४७६ दशमलव ७३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । प्रस्तावित साना र ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने हो भने प्रदेश १ मा अबको १ दशकभित्रै २ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । प्रदेश १ मा उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने हो भने भारतलाई झण्डै १ हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सकिन्छ भने यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्नेछ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले प्रदेश १ मा १२ हजार ९५३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको बताए । यो कुल उत्पादन क्षमताको १६ दशमलव १९ प्रतिशत हो भने प्रदेश नं ७ र ५ पछिको बढी ऊर्जा क्षमता हो । अध्यक्ष गुरागाईंका अनुसार प्रदेश १ मा भएका तमोर, अरुण, दूधकोशी, लिखु, सुनकोशी, सप्तकोशी लगायत अन्य नदीमा २६ हजार ५४१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ । तर, हालसम्म तमोरमा १६ मेगावाट, अरुणमा १० दशमलव ६ मेगावाट र अन्यमा ७३ दशमलव ७ गरी सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । जलविद्युत्मा यथेष्ट सम्भावना भए पनि काम भएको छैन ।  

लगानी र सम्भावना
दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ, नाकाबन्दी, अस्थिर सरकारका कारण सुस्ताएको यसक्षेत्रमा हाल लगानी बढ्दै छ । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा ठूलाठूला व्यापारिक मलदेखि तारे होटलमा सर्वाधिक लगानी थपिएको छ । लोडसेडिङ कम हुनु, मजदूर समस्या समाधान हुनु तथा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएसँगै उद्योगीहरू आश्वस्त देखिएका छन् । यो क्षेत्रमा पछिल्ला केही वर्षयता उद्योगमा मात्रै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । देशकै तीन मुख्य नाका विराटनगर, काँकडभिट्टा र पशुपतिनगर यस प्रदेशमा भएकाले आयात निर्यातमा पनि सहजता छ । 

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रसहित १ नम्बर प्रदेशमा झण्डै १ हजारको हाराहारीमा सानाठूला उद्योग छन् । यी उद्योगमा १ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । मधेश, पहाड र हिमालसम्म सडक सञ्जाल पुगेको यस प्रदेशमा उत्तर दक्षिणका ठूला व्यापारिक नाकाका कारण व्यापार बढ्दो क्रममा छ । चीनमा किमाथांका, ओलाङचुङगोला तथा दक्षिणमा पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, जोगबनी तथा भण्टाबारी नाका चर्चित छन् । उत्तरका नाका चालू अवस्थामा नभए पनि दक्षिणका नाका अहिले सञ्चालनमै छन् । सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउँदै उत्तर चीनसँग जोडिएका नाका पनि सञ्चालनमा ल्याउन सके यस प्रदेशमा अझै औद्योगिक व्यापार फस्टाउने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् । 

विराटनगरको दक्षिणी सीमावर्ती बुधनगरमा अत्याधुनिक एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को निर्माण भइरहेको छ । १२९ बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने आईसीपीको निर्माण कार्य लगभग अन्तिम चरणमा छ । भारततर्फको नाका सञ्चालनमा आइसकेको छ भने नेपालतर्फको अन्तिम चरणमा छ । यो निर्माण भइसकेपछि आयात निर्यातका धेरै समस्या समाधान हुने उद्योगीहरू बताउँछन् । यस्तै, बथनाहादेखि कटहरीसम्मको रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । रेलका लागि लिक बिच्छाइएको छ । कटहरीसम्म रेल आएपछि आयात–निर्यातमा ढुवानी खर्च घट्ने उद्योगीको विश्वास छ । यस्तै, झापामा चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा करीब डेढ अर्ब रुपैयाँको लागतमा विभिन्न नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् ।

यस अवधिमा कुल पूँजी १ अर्ब ३८ करोड ७ लाख २७ हजार रुपैयाँको लागतमा ७०६ ओटा उद्योग सञ्चालनमा आएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाले बताएको छ । १८७ ओटा उत्पादनमूलक, कृषिजन्य २०१, सेवामूलक २८०, पर्यटन र निर्माणसम्बन्धी १९/१९ ओटा उद्योग सञ्चालनमा आएको कार्यालयका उद्योग अधिकृत चन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए । कुल ७८४ उद्योगीले सञ्चालन गरेका ती उद्योगमा २ हजारले रोजगारी पाएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ती उद्योगको उत्पादकत्व वार्षिक ८२ करोड २९ लाख ८९ हजार २६२ रुपैयाँ छ ।

पर्यटनको सम्भावना झनै प्रबल
विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथादेखि देशकै होचो भूभाग झापाको केचनाकलनसम्म रहेको यस प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । मोरङका मिक्लाजुङ डाँडा, जेफाले डाँडा र बेतेना सिमसार, झापाको केचनाकलन, जामुनखाडी सिमसार र अर्जुनधारा, इलामका अन्तुडाँडा र कन्याम, पाँचथरको जोरपोखरी, ताप्लेजुङको पाथीभरा र कञ्चनजंघा हिमशृंखला क्षेत्र, सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, धनकुटाका भेडेटार र नाम्जे, भोजपुरका ट्याम्के र मैयुङ डाँडा, तेह्रथुमको गुराँसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजले क्षेत्र, संखुवासभाका सभापोखरी, मत्स्यपोखरी र जौबारी महादेव गुफा, सोलुखुम्बुका सगरमाथा, ल्होत्से र चोयु हिमाल, खोटाङका बराहपोखरी र ट्याम्के डाँडा, उदयपुरका जाल्पादेवी, लिम्पाटार र रौतापोखरी तथा ओखलढुंगाको सतासीधामजस्ता क्षेत्र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् ।

पर्यटकलाई लक्षित गरी सप्तकोशीमा जलयातायात शुरू गरिएको छ । प्रदेश १ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले पनि निकै महत्वपूर्ण छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङको पाथीभरादेखि खोटाङको हलेसी, सुनसरीको वराहक्षेत्र, बूढासुब्बा, पिण्डेश्वरीजस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र छन् । प्रदेशमा धनकुटाको छिन्ताङदेवी, मोरङको सुनवर्षी, झापाको कन्काई धाम, शिवशताक्षीजस्ता धार्मिक क्षेत्र छन् । पाथीभरा र हलेसीमा मात्रै हरेक वर्ष हजारौं आन्तरिक र बाह्य धार्मिक पर्यटकहरू आउने गर्छन् । 

चार देशको प्रवेशद्वार
प्रदेश १ भारत, बंगलादेश, चीन र भुटान गरी चार मुलुकको ‘गेटवे’ हुनुका साथै वैदेशिक व्यापारको उद्गम थलो पनि भएकाले समृद्धिको यथेष्ट सम्भावना छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवम् अर्थशास्त्री पीके झाका अनुसार नेपालमा औद्योगिकीकरण यहीँबाट प्रारम्भ भएको हो । ठूला उद्योग खोल्न ठूलो पूँजीको आवश्यकता हुने भएकाले घरेलु अथवा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेश १ मा सिमेन्ट, आइरनको खानी भए पनि सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको उनले बताए ।  

४२ अर्बको बजेट
प्रदेश १ ले रू. ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारकोे बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रू. ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट पेश गरेका छन् । चालूू खर्चतर्फ रू. १८ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार र पूँजीगततर्फ रू. २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले खाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रू. १९ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत नयाँ पकेट तथा ब्लक कार्यक्रमका लागि रू. ७४ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको छ । मिल्क होलीडेलाई अन्त्य गर्न गुणस्तरीय दूध उत्पादन प्रशोधन तथा उपभोगलाई सहज बनाउन इटहरीमा धूलो दूध काखानाको निमार्णका लागि रू. १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत भेडेटार राजारानी राके मंगरबारे हुँदै महाभारत हरित कृषि पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न ३ करोड छुट्याइएको छ । समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि १ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि रू. १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकासका लागि ४७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ रू. ३ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रू. १६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गर्ने शिक्षालयलाई रू. ३८ करोड ६९ लाख अनुदान दिइने उल्लेख छ । विद्यालय सुधारका लागि रू. १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले युवा वैज्ञानिक र युवा आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्न रू. १ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले समग्र शिक्षाका लागि भने रू. १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रू. १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी, खानेपानी र सरसफाइका लागि रू. ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले श्रम र रोजगारीका लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. २० करोड छुट्याएको छ । खेलकुद अन्तर्गत एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान स्तरोन्नति गर्न रू. ३६ करोड ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले समग्र खेलकुद विकासका लागि भने रू. ४७ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत भौतिक पूर्वाधारका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रलाई रू. २ करोड ५० लाख दिने गरी रू. १ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, बहुवर्षे सडक आयोजनाका लागि रू. ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यसैगरी, प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाका लागि रू. ३६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत रोड ब्युटिफिकेशन कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । यसका लागि रू. १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले झोलुंगे पुलका लागि रू. २० करोडसहित प्रदेश सडक र पुलका लागि रू. ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले ऊर्जाका लागि सौर्य शक्तिबाट २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले बताए । सरकारले राजधानीमा भवन निर्माणको गुरुयोजना बनाउन रू. ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस