कार्तिक १९ , विराटनगर । सुनसरी मोरङ क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरुले भोगिरहेका कानूनी जटिलता हल गरिदिन संघीय सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
संघीय संसदका सांसद् एवं प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण विडारीमार्फत् उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
छलफलमा उद्योगी व्यापारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषका कतिपय प्रावधानहरु अस्पष्ट र अन्योलमा नै रहेका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता देखिएको बताएका थिए ।यस्तै राजस्व मुद्दामा नगद धरौटीको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
उनीहरुले हाल राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा भन्सार तर्फको सतप्रतिशत र अन्य राजस्व मुद्दामा ५० प्रतिशत नगद धरौटी राखी मुद्दामा जानुपर्ने र मुद्दा जित्दा सो रकम फिर्ता हुने प्रावधान रहेको भन्दै नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हुनुपर्ने र नगद धरौटी राखी मुद्दामा जानुपरे मुद्दा जित्दा प्रचलित व्याजदर लगाई फिर्ता पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
उद्योगी व्यापरीले उद्योग व्यावसायीको कारोबारसँग सम्बन्धीत् कुनै त्रुटी उपर मुद्दा चल्ने भए कैदको प्रावधान हुनु नहुने तथा जरिवानाको व्यवस्थासम्म हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले रू.३ करोड सम्मको कारोबार गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरुमा भीसीटीएस छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले ढक तराजुको नापतौल नविकरण गर्दा एक दिन पनि म्याद नाघेमा जेल चलान तथा लाखौं जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको जस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कार्यक्रममा मोरङ व्यापारसँगका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले राष्ट्रको सवल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग र व्यवसाय नै भएको भन्दै औद्योगिकिकरणका निम्ति चाहिने मुख्य कुरामा भौतिकपूर्वाधार, अर्थिक स्रोत र कानून आदिका साथै मुलुकको नीति एवं कानून नै मुख्य आधार रहेको बताए ।