कात्तिक २४, रुकुम । रुकुम पश्चिमका १५ हजारभन्दा जनशक्ति रोजगारीमा संलग्न रहेका छन् । ‘आर्थिक गणना २०७५’ मा सार्वजनिक भएका ७ हजार ७१७ प्रतिष्ठानमा १५ हजार ४०९ जना दक्ष जनशक्ति संलग्न रहेको जिल्ला तथ्यांक कार्यालय रुकुम पश्चिमले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये जिल्लास्तरका ३ हजार ७२३ प्रतिष्ठानमा ५ हजार २२९ जना र ६ ओटा स्थानीय तहका ३ हजार ९९४ प्रतिष्ठानमा १० हजार १८० जना संलग्न रहेको जिल्ला तथ्यांक कार्यालय रुकुम पश्चिमका तथ्यांक अधिकृत मेघराज पौडेलले जानकारी दिए ।
अधिकृत पौडेलका अनुसार स्थानीय तहका प्रतिष्ठानहरुमा ६ हजार १०३ जना पुरुष र ४ हजार ७७ जना महिला सहभागी रहेका छन् । स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानहरुमध्ये २ हजार १७५ प्रतिष्ठान दर्ता भएका र १ हजार ८१९ दर्ता नभएको जिल्ला तथ्यांक कार्यालय रुकुम पश्चिमले जानकारी दिएको छ । आर्थिक गणनामा स्थानीय तह, संघ र प्रदेशमा रहेका प्रतिष्ठानहरु र त्यसमा रहेका दक्ष जनशक्तिको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा माछापालन व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन, थोक तथा फुटकर व्यवसाय, आवासको अवस्था र वित्तीय तथा बीमा कम्पनीहरुको बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
रुकुम पश्चिम जिल्लामा ११७ माछापालन व्यवसाय रहेका छन् । त्यस्तै औद्योगिक उत्पादनका लागि ४०० प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । थोक तथा फुटकर व्यवसायमा २ हजार १२५, आवास सुविधा तथा खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि ५६० र वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा ८१ ओटा प्रतिष्ठान रहेका छन् । त्यस्तै शिक्षामा ३३९ र मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्रियाकलापमा १०१ ओटा प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान मुसीकोटमा
जिल्ला तथ्यांक कार्यालय रुकुम पश्चिमले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गणनामा सबैभन्दा बढी मुसीकोट नगरपालिकामा देखिएका छन् । रुकुम पश्चिमको सदरमुकामसमेत रहेको मुसीकोट नगरपालिकामा १ हजार ४३३ ओटा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका छन् । सबैभन्दा कम बाँफिकोट गाउँपालिकामा ३६० ओटा प्रतिष्ठान रहेका छन् । त्यस्तै आठबिसकोट नगरपालिकामा ६०४ ओटा, सानीभेरी गाउँपालिकामा ४२० ओटा, चौरजहारी नगपालिकामा ६८२ ओटा र त्रिवेणी गाउँपालिकामा ४९५ ओटा प्रतिष्ठानहरु सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ ।
पहिलो पटक शुरु गरिएको आर्थिक गणनाको तथ्यांक संकलन विधि २ किसीमबाट गरिएको थियो । सूचिकरण फारम र मुख्य प्रश्नावली फारम बाट गरिएको जनाएको छ । जसमा अनलाईन सेन्सस उत्तरदाता आफैले भर्ने र कागजी र ट्याब्लेट प्रयोग गणकद्धारा प्रत्यक्ष अन्तरवार्ताबाट गरिएको थियो । आर्थिक गणना हरेक ५÷५ वर्षमा हुनेछ ।