सुर्खेत । काठ निकासी पैठारीमा रोक लागेपछि सुर्खेतका उपभोक्ता मारमा परेका छन् । जिल्लामा काठ संकलन, घाटगद्दी तथा ओसारपसारमा अनियमियता भएको गुनासो आएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीस्तरीय बैठकले गत असारदेखि अनिश्चितकालका निकासी, पैठारीमा रोक लगाएको हो ।
अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि लगाइएको रोकले उपभोक्तासँगै व्यापारी मारमा परेका छन् । ‘मन्त्रीस्तरीय बैठकले एउटा छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो,’ वन निर्देशनालयका निर्देशक शिवराम अधिकारीले भने, ‘सामुदायिक, राष्ट्रिय र वैज्ञानिक वनमा संकलन तथा घाटगद्दी गरी राखिएको काठलगायत अन्य विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो ।’
उनले छानबिन समितिले आइतवार मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसकेकाले अब छिटै निकास निस्किने जानकारी दिए । जिल्लामा गत आर्थिक वर्षको जेठ दोस्रो सातादेखि नै काठ निकासी पैठारीमा डिभिजन वन कार्यालयले नै रोक लगाएको थियो । जेठ १५ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म कटान आदेश, संकलन तथा सहमति दिन नपाउने वन ऐनमा टेकेर डिभिजन कार्यालयले रोक लगाउने गर्दछ ।
काठको सहज आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ता महँगोमा काठ खरीद गर्न बाध्य हुनुका साथै व्यापारीले बाहिरी जिल्लाबाट काठ निर्यात गरेर विक्री वितरण गरिरहेको बताउँछन् । जिल्लामा असारअघि प्रतिक्यूफिट ४–५ हजार रुपैयाँमा पाइने चिरान काठ अहिले ५–६ हजार मूल्य चुकाउनु परेको स्थानीय उपभोक्ता राजु केसीले बताए । ‘वैधानिक रूपमा काठ पाउन छाडेपछि स्थानीय बासिन्दा चोरी तस्करीको काठ खरीद गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने । निकासी पैठारीमा रोक लगाएपछि काठको चोरी निकासी बढेको उनको भनाइ छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद दाहालले चोरी निकासीमा कडाइ गरिएकै कारणले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ५ महीनामा ३ ओटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको बताए । कार्यालयको क्षेत्राधिकार बढे पनि दरबन्दी घटेकाले केही समस्या भए पनि कानून कार्यान्वयनमा कुनै कमी नहुने उनको दाबी छ ।
जिल्लाभरि ४२८ ओटा सामुदायिक वन छन् । जिल्लामा वार्षिक २ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावलले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमा १ लाख आन्तरिक खपत, ५० हजार सदरमुकाममा तथा ५० हजार क्यूफिट काठ जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ ।
काठमा रोकले व्यवसायी मर्कामा
काठ दाउरा संकलन, विक्री वितरण र ओसारपसारमा रोक लागेपछि लाखौं लगानी गरी काठ खरीद गरेका व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । व्यवसायीले वन प्रशासनसँग प्रक्रिया पुर्याई खरीद गरी घाटगद्दी गरिएको काठ ओसारपसार गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘बैंकबाट लिएको ऋण रकम लगानी गरेर खरीद गरेको काठ लामो अवधिसम्म खुला आकाशमुनि राखेर घामपानीले हैसियत बिग्रेर सड्न थालेको छ, साथै आगलागीको जोखिममा छ,’ बागेश्वरी समिल प्रालिका सञ्चालक ईश्वर थापाले भने । उनले तत्काल काठ निकासी पैठारी खुला गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।