सुर्खेत । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको गुटु स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण १ दशकदेखि अलपत्र परेको छ । १ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६६ मा ठेक्का लगाइएको उक्त भवनको काम १० वर्ष बित्दासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मैनाचुली÷सुरुचि जेभीले करीब साढे १४ करोड रुपैयाँ लागतमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि पटक–पटक म्याद थप गर्दै आएको जेभीले ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी भवन निर्माण गरेको उजुरी परेपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदै साविकको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले भुक्तानी दिएको प्रमाणका आधारमा अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, लेखापाल र निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । हाल उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतले बताएको छ । आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकृष्ण आचार्यले गुटु स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरी सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया शुरू गर्न नसकिने बताए । ‘अहिले अदालतको आदेशविना विवादास्पद भवन निर्माण अगाडि बढाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट पैmसला हुनेबित्तिकै निर्माण शुरू हुन्छ ।’
भवन निर्माण पूरा नहुँदा स्वास्थ्य चौकीको सम्पूर्ण सेवा एउटा कोठाबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । उपचार अभावमा वर्षेनि मातृशिशु मृत्युदर बढेपछि सरकारले हरेक स्वास्थ्य संस्थामा ‘बर्थिङ सेन्टर’ स्थापनाको नीति अघि सारेको थियो । सोहीअनुरूप साविकको डिभिजन कार्यालयले गुटुमा स्वास्थ्य चौकीका लागि भवन निर्माणको काम थालेको हो । तर, ठेकेदार र कर्मचारीको बेइमानीले समयमै भवन निर्माण नहुँदा गुटुका महिलाहरू असुरक्षित सुत्केरी हुन बाध्य छन् ।
डिभिजन कार्यालयले भवन निर्माणको प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा, खटिएका प्राविधिकले ठेकेदारसँग अनुचित स्वार्थ सम्बन्ध राख्दा निर्माणमा लापरबाही भएको स्थानीय समाजसेवी काशीराम देवकोटा बताउँछन । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले कर्णालीका दर्जनौं विकास निर्माण योजना अलपत्र परेका छन् । ठेक्का लिने तर काम बीचमै छाड्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेका हुन् । अलपत्र योजनामध्ये धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाका भवन छन् । संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले निर्माणाधीन आयोजनाको अनुगमन तथा प्रगति विवरण बारेमा चासो नराख्दा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने क्रम बढेको हो ।