कर्णालीमा ‘सहुलियत कर्जा कार्यक्रम’ शुरु हुँदै

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका किसानलाई लक्षित गरी ‘सहुलियत कर्जा कार्यक्रम’ ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारको सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले निम्न तथा मध्यम वर्गका कृषकलाई पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याउन कानून बनाउन लागिएको जानकारी दिइन् । व्यावसायिक कृषकका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि पारित भइसकेको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकलाई केही दिनमा परिपत्र गरेर कर्णाली प्रदेशमा रहेका सबै बैंकबाट कृषकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताइन् । ‘प्रदेशमा कृषिको विकासका लागि अतिविपन्न किसानलाई विशेष अनुदान तथा प्रोत्साहन दिनेगरी कार्यविधि बनाइएको छ,’ उनले भनिन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने, अत्यावश्यक सेवा तथा शहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट्यांकर, डीप बोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण तथा सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने, कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश २०७५ को प्रथम संशोधन गर्ने, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने र च्याम्पियन अफ ह्युमन अचिभमन्ट मेमोरीमा रेकर्ड कायम गर्ने महावै गाउँपालिका–५ कालीकोट निवासी विजय शाहीलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]