कर्णालीमा गरीबका लागि अनिवार्य आयआर्जन कार्यक्रम

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले गरीब तथा लक्षित परिवारका लागि अनिवार्य न्यूनतम आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेशका ५१ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस अन्तर्गत पशुु तथा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले बताएको छ ।  

न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१४ का गरीबीको रेखामुनि रहेका पाँचओटा टोलहरू छनोट गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले बताए । उनका अनुसार दर्नाकोट, तल्लो रानीमत्ता, सालडाँडा, मैकल, थारी र सिद्धपाइलाका ३३६ घरधुरीलाई लक्षित गरेर उक्त कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो । उनीहरूको क्षमता, सम्भाव्यता, आवश्यकता र रुचिको आधारमा सुुहाउँदो विकल्प सहितको व्यावसायिक योजनामा सहभागी गराउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालयले  न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम कार्यविधि  तयार गर्नुका साथै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ठाउँ तोकिसकेको छ । यस कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले रू. १ करोड बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रम ५ वर्षसम्म सञ्चालन गरिने पण्डितले बताए । नेपालमै पहिलो पटक गरीबी न्यूनीकरणका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । सर्वेक्षण सकिएपछि १ महीनाभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको उनले बताए । यो कार्यक्रम क्रमशः प्रदेशका अन्य क्षेत्रका बस्तीमा पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने ५ वर्षको अवधिमा लक्षित समुदायको आय राष्ट्रिय आयको हाराहारीमा पुुर्‍याइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अहिले कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ६०८ अमेरिकी डलर छ । यो कार्यक्रममार्फत ५ वर्षमा १ हजार ८३ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । 

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, सम्बन्धित वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा अनिवार्य न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम समन्वय समिति र लाभग्राही कृषक प्रतिनिधिको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अब घरधुुरी सर्वेक्षण गर्ने र तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिक गरिसकेपछि यो कार्यक्रम शुरू गरिनेछ । प्रांगारिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीयले बाख्रापालन, कुुखुुरापालन अथवा तरकारीखेती के गर्ने घरधुुरी सर्वेक्षणपछि कार्यक्रम तयार गरिने योजना मन्त्रालयको महाशाखाले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]