सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाको सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै १ हजार बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको शुक्रवार बसेको बैठकले कोरोनाको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि १ हजार बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम सम्बन्धी बैठकले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा ६०० बेड र नेपाली सेनाले रेडियो नेपाल हाताभित्र ४०० बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता केसीले भारतबाट आउने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि क्वारेन्टाइनमा राखिने बताइन् । ‘सबै जिल्लामा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भनिन् ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामका लागि रू. ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष समेत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कोरोनाको कारण कुनै बिरामीलाई तत्काल उद्दार गर्नुपर्ने अवस्थामा आएमा हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति र उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढाको संयोजकत्वमा आपूर्ति समितिसमेत गठन गरेको छ । राम्रोसँग परीक्षण भएन भने भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले सुर्खेत विमानस्थल, बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिसकिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सामा राख्ने भनिएको हेल्थ डेस्क हिउँ नपग्लिएको कारण यालबाङमा राखिएको छ । यता नेपाली सेनाको उत्तरपश्चिम पृतना नेवारेका पृतनापति सरोजप्रताप राणाले अबको एक साताभित्र रेडियो नेपाल प्रदेश प्रसारण केन्द्र सुर्खेतमा ४०० बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिने बताए ।
बैठकले प्रदेश प्रवेश गर्ने हवाई तथा स्थलमार्गका नाकाहरूमा उच्च सतर्कता अपनाई त्यस्ता नाकाहरुबाट नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरी लक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिमा मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेशको क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा १४ दिन अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।