बैंकर्स अध्यक्षको भनाइप्रति उद्योगी व्यवसायी रुष्ट

व्याजदर ५ % घटाउनु पर्ने माग 

वेदराज पौडेल

वैशाख २१, विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले  बैंकर्स अध्यक्ष भुवन दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाउदै आइतवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खेद व्यक्त गरेका छन् ।

दाहालको ‘व्यवसायी नाफा लुकाउने भएकाले व्याज छूट दिन हुन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति विभिन्न संचारमाध्यममा आएको भनाइप्रति उद्योगी व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेद प्रकट गरेका हुन् । 

उद्योग संगठन मोरङ अध्यक्ष भिम घिमिरे र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले दाहालको अभिव्यक्ती सिंगो निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको बताएका छन् । 

विश्वका अन्य मुलुकहरुले कोरोनाबाट समस्याग्रस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन ऋण मिनाहा गर्ने र सहुलियतमा थप ऋण दिने जस्ता व्यवस्था गरिरहेको र नेपालको नीजि क्षेत्रले पनि सरकारबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन औद्योगिक क्षेत्रलाई केही राहत प्रदान गर्ला भन्ने अपेक्षा गरिरहेको बेला आएको दाहालको अभिव्यक्ति अत्यन्त ‘निन्दनीय’ भएको बताएका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले कोरोना भाइरसको कारण ४१ दिनदेखि भएको लकडाउनले नराम्रोसँग प्रभावित भएको औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई सरकारले राहत घोषणा गर्नु पर्ने माग गरिरहेका उद्योगी व्याबसायीलाई दाहालको अभिव्यक्तिले क्षुब्ध बनाएको बताए ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले दाहालको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले अहिलेको परिवेशमा नीजि क्षेत्रलाई हत्तोत्साहित गर्ने गरि आएको अभिव्यक्ति खेद जनक रहेको बताए ।

दुवै संगठनले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै बैकर्श एशोसिएशनको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर संकटको यस घडीमा गैह्र जिम्मेवार रुपमा दिइएको अभिव्यक्तिले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउंदै वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई हत्तोत्साहित बनाउन खोजिएको पनि बताएका छन् ।
 
विज्ञप्तिमा उद्योग व्यवसाय वन्द भएको अवधिदेखि कम्तिमा आगामी ३ वर्ष अवधिको लागि हाल कायम रहेको व्याज दरमा कम्तिमा ५ प्रतिशतले घटाई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र वैंक समक्ष माग गरेका छन् । 

त्यसैगरि उनीहरुले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय संचालनमा आउन नसकेकाले ‘नो विजनेश नो वर्क, हाउ टु पे’ को सिद्धान्त अनुरुप काम नभएको अवधिको पारिश्रमिक, न्यायोचित र व्यवहारिक रुपमा भुक्तानी गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै सोही अनुसारको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  

विज्ञप्तिमा मानव अस्तित्व नै संकटमा परेको यस विषम अवस्थामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट भएको मानवीय सहयोग तथा यस क्षेत्रले आर्थिक विकासमा गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गरी मागहरुको उचित सम्वोधन हुन नसके लकडाउन अवधि पश्चात पनि वाध्य भएर उद्योग व्यवसाय संचालनमा ल्याउन नसकिने तथा यस बाध्यकारी बिकल्पबाट सृजित परिस्थितिको जिम्मेवार उद्योगी व्यवसायी नहुनेसमेत भनिएको छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस