करनीतिमा महिला उद्यमीलाई ७ वर्ष आयकर छूटको व्यवस्था गर्न माग

विनोद लम्साल

जेठ ४, वीरेन्द्रनगर । राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघले करनीतिमा महिला उद्यमीलाई ७ वर्ष आयकर छूटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले संघीय र ७ ओटै प्रदेश सरकारलाई माग पत्र पेश गर्दे यस्तो माग गरेको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ र २०७६ बमोजिम लघु उद्यमीहरुलाई उद्यम दर्ता निःशुल्क, महिला उद्यमीलाई ७ वर्ष र पुरुष उद्यमीलाई ५ वर्ष आयकर छूट व्यवस्था गरिएको भए पनि करनीतिमा समावेश नभएका कारण आयकर तिर्न बाध्य भएकाले उक्त छूट दिने व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कविराज खत्रीले बताए ।

आत्मनिर्भर, स्वरोजगार र समृद्ध समाज निर्माणका लागि कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा लघु उद्यमीहरूको भूमिकालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने खत्रीले बताए । 

महासंघले कोरोनाको मारमा परेको प्रत्येक जिल्लाका लघु उद्यमीहरुलाई तत्काल मेसिन खरीद, लेवलिङ, प्याकेजिङ र कच्चा पदार्थ खरिदका लागि अनुदान बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी लघु उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको मालको बजारीकरण सुनिश्चित गर्नका लागि हरेक पालिकामा पालिका स्तरीय कोसेली घर, जिल्लामा जिल्ला स्तरीय र प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय तथा केन्द्रमा केन्द्रस्तरीय कोसेली घर (सौगात गृह) स्थापना लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी महासंघले कोसेली घरहरु लघु उद्यमीहरुका साझा संस्था डिमेगाहरु, प्रदेश समितिहरु र केन्द्रीय समितिहरु मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन हरेक प्रदेशहरुमा प्रदेश स्तरीय सौगात घर निर्माण, लघु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र लघु उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु बजारीकरण गर्न स्थायी औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले हरेक पालिकाहरुमा एउटा औद्योगिक ग्राम र एउटा कोसेली घर स्थापनाका लागि प्रदेश सकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको सहकार्यमा बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने कार्य शुरू भएको तर स्थानीय तहमा यस सम्बन्धमा ढिलासुस्ती भएकाले स्थानीय सरकारलाई त्यस मन्त्रालयबाट परिपत्र गर्न माग गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]