जेठ ५, वीरेन्द्रनगर । राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघले लोक सेवा मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्यम विकास सहजकर्ता (ईडीएफ)को दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरेको छ ।
संघीय सरकारलाई मागपत्र पेश गर्दै महासंघले स्थानीय निकायमा उद्यम विकास सहजकर्ताको दरवन्दी सिर्जना गर्न माग गरेको हो । मागपत्र संघीय सरकारलाई बुझाएको भन्दै महासंघकी अध्यक्ष देवकी घिमिरेले सातवटै प्रदेश सरकालाई बुझाइने जानकारी दिइन् ।
महासंघले स्थानीय स्तरमा प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका लगायत वडा कार्यालयहरुमा समेत आवश्यकता हेरी उद्यम विकास सहजकर्ताहरुलाई लोकसेवा मार्फत दरबन्दी कायम गर्न माग गरेको छ । हाल घरेलु कार्यालयमा करारमा कर्मचारी राखिए पनि घरेलु तथा स्थानीय निकायमा समेत लोकसेवा मार्फ दरवन्दी सिर्जना गर्न माग गरेको महासंघकी अध्यक्ष घिमिरेले बताइन् ।
उद्यम विकास सहजकर्ताको पदपूर्तिमा उद्यम विकास सहजकर्ता वा अथवा अन्य, तथापि जस्ता द्वैध अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग नगर्न समेत माग गरेको छ ।
उद्यम विकास सहजकर्ता भन्ने तर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने परिपाटी भएकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् राष्ट्रिय सिप परीक्षण समिति मार्फत सिप परीक्षण तह २ र ३ पास गरेकालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गरी लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना गराउन उद्यम विकास सहजकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले अनिवार्य रूपमा स्थानीय स्तरमा दरवन्दी सिर्जना गर्न, नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय मार्फत सञ्चालित गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) लाई टेण्डर प्रक्रिया बन्द गरी स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन गनुपर्ने, कृषि तथा वनसँग सम्बन्धित उद्यम विकासमा सैद्धान्तिक तालिमभन्दा फिल्डमा गएर तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै किसिमका उद्याशीलताका कार्यक्रममा उद्यम बिकास सहजकर्तालाई अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, कागजमा मात्रै उद्यमी सिर्जना हुने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
Edf is most important certificate so local goverment impliyment local level office as a sttaf because edf local resourees local demand local market any area many kinds of small enterprise indendent for impolyment and local in comeing way jeneret.
Sahi ho na. pa tatha ga. Pa ma Edf ko mahatawpurn jaruri dekhin chha.
उद्यम बिकास सहजकर्ता (Enterprise Development Facilitator-EDF) हरूको माग जायज देखिन्छ। सरकाेरले edf को स्थाई दरबन्दी स्थानिय स्तरमा नै सृजना गरी गरिबी निबारणलागि लघुउद्यम कार्यकरम (MEDPA) स्थानिय सरकारको परतेक्ष संलग्नतामा संचान गर्नु पर्दछ। यस्तो गर्न स्थानिय सरकार अर्थात गाउपालिका-नगरपालिकामा उद्ममबिकास ईकाई सथापना गरि सबै उद्योग ब्यबशायको बिकास र परशासनको काम गर्नु पर्दछ। नेपालमा संघिय परणाली लागु भए पछि स्थानिय सरकारमा केन्दरीय सरकारका सबै जसो ईकाई/शाखाहरू स्थापना भैसकेका छन जस्तै कृषि, पसुसेवा, शिक्षा, स्वास्थ, अादि, तर उद्योग, बाणिज्य तथा अापुर्ति मंत्रालय अन्तर्गतको ईकाई स्थानिय तहमा स्थापना नहुंदा MEDPA लगायत उद्योग-ब्यबशाय को काम परभावकारि हुन सकेको छैन। हरेक बर्ष MEDPA को बजेट केन्दरबाट स्विकृत हुने परदेस सरकार बाट ब्यबशाय बिकास सेवा परदायक संस्था (BDSPO) लाई ठेक्का पट्टा को सम्झैतागरि edf मार्फत काम शुरु गर्न ६-७ महिना लाग्ने भएकोले MEDEP model अनुसार काम हुदैंन र कार्यकरम ले परतिफल पाप्त गर्न नसकि जनताले tax तिरेको पैसा नोक्सान भएको छ। कार्यकरमलाई परभावकारि र सफल बनाउन स्थानिय स्तर मै edf को दरबनदि सृजना गरि कार्यकरम संचालन गर्ने उपयुक्त उपाए देखिन्छ।
छिटो कार्यान्वयन होस। लेखेर, भनेर मात्र हुँदैन।