प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीको सुझाव : अमडुवामा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा जोड

२०७७ जेठ, ५

कोशी प्रदेश

जेठ ५, विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रुपमा प्रदेश सरकारलाई आगामी बजेटमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरुको सुझाव दिएका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सोमवार दुबै संगठनका अध्यक्षहरुले संयुक्तरुपमा सुझाव पेश गरेका हुन ।

कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) ले विश्वलाई नै प्रभावित बनाइरहेको बेला यस जटिलताको परिवेशमा प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७७/ ०७८ को बजेटमार्फत् अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान वनाउन ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले १८ बुँदे सुझाव बुझाएका छन् ।

सुझावमा सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० विघा जग्गामा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन निर्यातयोग्य उद्योगहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि निर्यातजन्य उद्योगहरुको स्थापना गर्न आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा रकम विनियोजनका लागि माग गरिएको छ ।

त्यसैगरि प्रदेश स्तरीय प्रर्दशनी स्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजनका लागि माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको सुझावमा औद्योगिक उत्पादन, कृषिजन्य वस्तुहरु र जडीबुटीको प्रर्दशनी स्थल विराटनगर– ३ मा रहेको सत्यनारायण मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको ३ विघा ७ कठ्ठा जग्गालाई ९५ वर्षको लागि लिजमा लिई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न बजेटको व्यबस्थाका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले संयुक्त रुपमा पेश गरेको सुझाव पत्रमा विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा स्तरउन्नति गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरि नेपाल प्रवेश गर्ने विराटनगरको रानी नाकामा नेपाल प्रवेशद्वार निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । महानगरले अघिल्लो बर्षनै स्वागतद्वार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएपनि त्यो अझै अधुरो रहेको छ ।

प्रदेश १ लाई विद्युतीय उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन र विद्युत् निर्यात समेतमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागिता गराउन माग गरिएको छ । त्यसैगरि प्रदेशमा राजस्व न्यायधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, खाद्यबस्तु आयात एवं परीक्षण गर्ने निकायको स्थापना गर्नुपर्ने, १९ वर्षअघि शिलन्यास भएको विराटनगर चक्रपथलाई चाडै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने समेत सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरि कृषि योग्य जमीन खण्डिकृत र बढ्दो प्लटिङ्गसंगै उर्वर जमीन बाँझो र अनुत्पादक रुपमा परिणत हुँदै गएको र खाद्यान्नको आयात बढीरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उपयुक्त भू–उपयोग नीति तत्काल ल्याउन माग गरिएको छ ।

कृषकहरुलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन नीजि क्षेत्रलाई कृषि उपज भण्डार केन्द्र निर्माणमा अभिप्रेरित गर्नुपर्ने र उक्त केन्द्रमा कृषकले आफ्नो उत्पादन भण्डारण गर्ने र सोही वस्तुलाई जमानतमा राखी तत्काल आवश्यक रकम कुनै बैंकबाट ऋण दिने व्यवस्था भएमा कृषकको तत्काल खाँचो पनि टर्ने र पछि अफ सिजनमा विक्री गर्दा कृषकले उचित मूल्य पाउने हुँदा यस अवधारणालाई कुनै निश्चित क्षेत्रमा नमूना परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक प्रदेश सचिवालय तथा प्रदेश मन्त्रालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट गत आर्थिक वर्ष मै रकम विनियोजन भएतापनि कार्य प्रारम्भ नभएकाले उक्त भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माणका प्रक्रिया सुचारु गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएसंगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न शिर्षकका लगाउने करहरुमा असमान्यजस्यता भई उद्योगी व्यवसायीहरुमा अन्यौलता छाएको छ । यसले आर्थिक भार समेत बढेकाले संघीय र स्थानीय सरकारहरुसंग आवश्यक समन्वय गरी करमा एकरुपता ल्याउन माग गरिएको छ ।

जसमा संघीयतामा प्रवेश गर्नु अघि उद्योगहरुकालागि निर्धारित वार्षिक रू. ५ हजारदेखि ८ हजार सम्मका कर महसुल दायित्वलाई हाल स्थानीय तहका सरकारहरुले आफूखुशी लाखौं रकम बराबरको कर शुल्कमा रुपान्तरण गरी असुल्नाले उद्योगहरु चरम मारमा परेको सुझाप पत्रमा उल्लेख छ ।

उद्योगहरुको हकमा न्यूनतम् व्यवसायिक कर बढिमा रू.१० हजारदेखि १५ हजार हुने व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वयका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

कतिपय उद्योगहरुका खेर गएको बस्तुहरु अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थ हुने गरेकाले त्यस्ता बस्तुको उत्पादक उद्योगहरुले अन्य उद्योगहरुलाई कर बिजक जारी गरी विक्री गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुलाई समेत स्थानीय सरकारले कवाडी वस्तुको रुपमा परिभाषित गर्नु अव्यवहाररिक भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता वस्तुहरुको ढुवानीमा कवाडी कर तथा अन्य कुनै प्रकारका कर, शुल्क असुली नगर्न सुझावमा भनिएको छ ।

उद्योगले प्रयोग गरिसकेपछि निस्कने बाइप्रडक्ट भण्डारणमा प्रयोग भएका जग्गा र कार्यालय भवनको निश्चित परिमाण बमोजिमको क्षेत्रमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन नहुने एवं कर छूटको व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ ।

सुझावमा भनिएको छ, ‘नेपालको प्राकृतिक खनिजजन्य उद्योगहरुले आफ्नो कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्दा नै खानी उत्खनन दस्तुर (रोयल्टी) तिर्ने गरेकोमा ती उद्योगहरुको तयारी वस्तुमा पुनः प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क वा स्थानीय कर लाग्नाले दोहोरो कर असुली भइरहेको अवस्था छ यसका साथै औद्योगिक उत्पादनहरु भण्डारण, ढुवानी जस्ता कार्यमा समेत अत्याधिक रुपले व्यवसायिक कर, यातायात शुल्क तथा विभिन्न खाले कर र शुल्कहरु निर्धारण गरिएका कारण अन्यौलता छाउनुका साथै दोहोरोपनसमेत देखिइ उद्योगहरुको लागत खर्च बढ्न गएकाले उद्योगहरुले बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर एकद्वारबाटै असुली पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’

विभिन्न कारणले निरन्तर संचालनमा आउन नसकी रुग्ण भइ वन्द भएका उद्योगहरु पुनः संचालनमा आउन चाहेमा त्यस्ता उद्योगहरुले स्थानीय सरकारलाई तिर्नु पर्ने विभिन्न करहरुमा एक पटकका लागि जरिवाना छुट हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

मुलुक प्रदेशको संरचना अनुसार संचालनमा आइसकेको हुँदा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, क्रय शक्तिका आधारमा श्रमिकहरुको पारिश्रमिक कामको प्रवृति हेरी प्रदेशस्तरबाटै निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रादेशिक सरकार र संरचनालाई प्राथमिकता दिई प्रदेशस्तरबाटै उद्योगहरुकालागि विद्यूत महसुलमा छूट एवं सब्सीडी दिने व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

कतिपय स्थानीय निकायहरुले मुख्य तथा सहायक राजमार्गमा आफुखुशि कर लगाउदै कर असुल गर्दे आएकाले स्थानीय निकायले आफैंले वनाएको पूर्वाधार वाहेकका मुख्य तथा सहायक राजमार्गमा कर असुलउपर नगर्ने व्यवस्थाका आवश्यक समन्वय गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीको सुझाव बुझेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हँुदा सबै क्षेत्रलाई मार परिरहेको वताउंदै प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा मानव स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइ परीक्षणको दायरालाई वढाउदै प्रदेश नं १ लाई ग्रिन जोनको वर्गिकरणमा पार्ने गरि कार्य अघि बढाइएको बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले नीजि क्षेत्र आर्थिक विकासको सहयात्री भएकाले यस क्षेत्रको विकास र संचालनमा आईपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न आफु सदैव तत्पर रहेको वताउंदै सबै निकायबीच सहजीकरणका लागि आफुले पहल गर्ने वताए ।