उद्योग वाणिज्य महासंघका माग पूरा गराउन उद्योगीको दबाब

वेदराज पौडेल

विराटनगर । आगामी बजेटमा समावेश गर्न राखिएका माग सरकारले नसमेटेको बताउँदै उद्योग वाणिज्य महासंघले विरोध गरेपछि त्यसको समर्थनमा विराटनगका तीन संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलित हुने चेतावनी दिएका छन् । सोमवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीले सरकारले उद्योगीहरूको माग नसमेटेको र राहत कार्यक्रम नल्याएको त्यसको सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र विराट व्यापार संघले शनिवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघको माग पूरा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आगामी बजेटमा महासंघका माग सम्बोधन नगरिए उद्योग व्यवसाय नै बन्द गरी सडकमा निस्कने चेतावनी दिइएको छ ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे र विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उद्योगीहरूको मागप्रति सरकारका सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कोभिड १९ बाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर र राहतका लागि सरकारलाई बुझाइएको सुझाव नीति तथा कार्यक्रमले समेत सम्बोधन नगरेको भन्दै महासंघले आगामी बजेटमा सरकारले सम्बोधन नगरे सम्पूर्ण निजीक्षेत्रले आफ्ना उद्योग व्यावसाय बन्द गरी सडकमा निस्कनुको विकल्प नरहने उल्लेख गरेको छ ।

समन्वय गरिदिन मुख्यमन्त्रीलाई उद्योगीको आग्रह
सरकारले प्रतिबद्धता गरे पनि उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ आएको भन्दै उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले आवश्यक समन्वय गरिदिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई आग्रह गरेका छन् । लकडाउन अवधिमा ४४ प्रकारका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने नेपाल सरकारको निर्णय  र प्रदेशस्तरीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले प्रदेशस्तरीय कार्यविधि तयार गरी लागू गरे पनि आवश्यक समन्वयको अभावमा उद्योगहरू निर्बाध चल्न नसकेको गुनासो उद्योगीहरूले गरेका छन् । कार्यविधि अनुरूप उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्थानीय प्रशासन, पालिका तह र सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उद्योगीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

स्थानीय प्रशासन, पालिका तह र सुरक्षा निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी अहिलेको विषय परिस्थितिमा सरकारले निर्धारित मापदण्डको हरसम्भव परिपालना गर्दै सञ्चालन हुने क्रममा रहेका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि पहल गरिदिनु मुख्यमन्त्रीसँग अपिल गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा सुनसरी र मोरङका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै स्थानीय पालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

श्रम ऐन निलम्बन गर्न माग
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रूपमा पत्र पठाउँदै श्रम ऐन २०७४ निलम्बन गर्न माग गरेका छन् । कोभिड १९ का कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ती र निजीक्षेत्रले बेहोर्नुपरेको नोक्सानीलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको पुनरुउद्धार गर्न विश्वका प्रायः सबै सरकारले आर्थिक प्याकेज तथा सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको भन्दै श्रम ऐन २०७४ निलम्बन गर्न माग गरिएको हो । पत्रमा छिमेकी मुलुकहरूले समेत अर्थ व्यवस्थालाई सही दिशामा फर्काउन केही समयका लागि श्रम कानून निलम्बन गर्ने लगायत कदम उठाइरहेको जानकारी गराउँदै उक्त ऐन निलम्बनको माग गरिएको छ ।  

‘छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा सानो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ पछि अझ बढी प्रभावित हुने निश्चित छ,’ पत्रमा भनिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखापरेको यस प्रकारको चक्रीय दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन श्रम ऐन २०७४ लाई ३ वर्ष सम्मका लागि निलम्बन गरी निजीक्षेत्रको विकास, उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवम् रोजगारी सृजनामा योगदान गर्न र उद्योग/व्यवसायलाई पूर्ववत् अवस्थामा आउन समय दिन अनुरोध गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस