समन्वयको अभावमा मालबाहक सवारीलाई ढुवानीमा समस्या

मुख्यमन्त्रीलाई समन्वयका लागि आग्रह 

वेदराज पौडेल

जेठ १२, विराटनगर । सरकारले तोकेको समयमा ढुवानीका साधन संचालन गर्दा प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्नेमा असहयोग भएको भन्दै मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा त्यसमा समन्वय गरिदिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अपिल गरेका छन् । 

कच्चा पदार्थ र फिनिस गुड्स ढुवानीमा समस्या भएपछि शुक्रवार उद्योग संचालनमा कठिनाई आएको भन्दै ती प्रतिनिधिहरुले आवश्यक समन्वय गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् ।

लकडाउन अवधिमा ४४ प्रकारका उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न दिने नेपाल सरकार र प्रदेश स्तरीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले प्रदेश स्तरीय कार्यविधि लागू गरेपनि आवश्यक समन्वयको अभावमा उद्योगहरु र ढुवानीका साधन निर्वाध रुपमा संचालन गर्न कठिनाई भएको गुनासो उद्योगीहरुले गरे । 

संघीय र प्रदेश सरकारले अतिआवश्यक ढुवानीका साधनहरुलाई संचालन गर्न दिने निर्णय गरेपनि मालवाहक सवारीलाई जिल्ला– जिल्लाका प्रवेश नाकाहरुमा प्रहरीले रोकेर अनावश्यक दु : ख दिने गरेको गुनासो व्यवसायीको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको पास प्रहरीले खोज्ने र प्रजिअलाई सम्पर्क गर्दा तोकेको समयमा ढुवानीका साधन गुडाउन पासको आवश्यकता नपर्ने बताउने गरेकाले समन्वयको अभाव देखिएको हो ।

ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन विराटनगरका निर्वतमान अध्यक्ष सुशिल जोशीले संघीय सरकार र जिल्ला प्रशासनले गरेको निर्णय प्रहरीले नटेर्दा ढुवानी व्यवसायीले सास्ती खेप्नु परेको बताए । उनले भने, ‘मध्यरातमा ड्राइभरले फोन गरेर प्रहरीले रोक्यो पास माग्छ भनेर भन्छन, अब मध्यरातमा के गर्ने मिलाएर जाउ भन्छु ।’ संकटकालको बेलामा समेत मध्यरातमा पुलिस सडकमा नबस्ने तर अहिले मध्यरातमा प्रहरी सडकमा अश्वभाविक तैनाथी रहेको उनले बताए । 

यतिबेला लकडाउन छ मानिस दिउँसै निस्कन डराउँछन् । सडकमा सवारी गुडेका छैनन तर अचम्म प्रहरीको मध्यरातमा अनौठो सक्रियता छ । 

संघीय सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रहरी र प्रशासनले असहयोग गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । सरकारको निर्णय अस्थायी कानूननै हो तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै त्यसको  धज्जी उडाउने काम गरिरहेका छन् । आपूर्ति मन्त्रालय र गृहमन्त्रालय विचको असमञ्जस्यताको शिकार ढुवानी व्यवसायी हुनु परेको छ । 

कतिपय उद्योगको कच्चापदार्थ समयमा आइनपुग्दा उद्योगको एक सिफ्टनै बन्द हुन्छ तर सडकमा प्रहरीले ठाउँ–ठाउँमा गाडीलाई घण्टौं सडकमा खडा गरिदिने गरेका छन् । जोशी भन्छन्, ‘एउटा जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला जान सीडीयोको पास देखा भन्दै प्रहरीले सीडीयोलाई फोन गर्‍यो, पास जारी गर्न सबैलाई सम्भव छैन जानोस भन्छन् ।’

एउटा उद्योगबाट उठाएको सामान अर्काेमा लैजादा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको वेबसाइटमा गएर विवरण भरेर प्राप्त हुने भीसीटीएस कोट लिएर ढुवानी गरिरहेको गाडीलाई पनि प्रहरीले रोकी दिने गरेका छन् । 

जबकि त्यो कोडमा भएको विवरण फरक परेमा राजस्व अनुसन्धानले जहाँसुकैबाट पनि त्यो गाडीलाई सिज गर्न सक्ने प्रावधान छ । 

संघीय सरकारले ४४ प्रकारका उद्योग लगायतका प्रतिष्ठान संचालन गर्न दिने भनेर दुईसाता अघिनै  घोषणा गरेको र त्यसैलाई टेकेर जिल्लामा प्रशासन कार्यालयले समेत अतिआवश्यक खाद्यान्न ढुवानी, निर्माण सामग्रीको ढुवानी र उद्योगजन्य ढुवानीलाई समय तोकेर खुला गर्‍यो ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका ढुवानीलाई बेलुका सात बजेदेखि विहान छ बजेसम्म, निर्माण सामग्री र नदीजन्य पदार्थ ढुवानी विहान ६ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मका लागि विना पासनै ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था प्रशासनले गरेको छ । तर प्रहरीले सबै सवारीलाई रोकेर पास माग्ने गरेका छन् । 

विराटनगर ट्रक व्यवसायी संघका निर्वतमान अध्यक्ष मेघराज सिग्देल प्रहरीले विनाकारण सडकमा घण्टौं गाडी रोकीदिंदा खर्च बढेको बताउँछन् । आफ्नो कम्पनीको गाडीले प्रहरीलाई छुटाउन कुनै रकम नतिरेपनि आफुले रोकिएको जिल्लाको एसपी र सीडीयोलाई गाडी छुटाउन राती १ बजेसम्म अनिदो बसेर फोन गर्नु परिरहेको उनले बताए । 

सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रहरीले कार्यान्वयन नगरिदिंदा ढुवानी व्यवसायीले मार खेप्नु परेको उनको भनाइ छ ।उनका अनुसार प्रहरीले ठाउ“–ठाउ“मा रोकीदिंदा एक दिनमा पुग्नुपर्ने गाडीलाई तीन दिन लगाइदिने गरेको छ । 

ढुवानी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय निर्वतमान अध्यक्ष सन्तबहादुर डुमजन ढुवानी व्यवसायीहरु इतिहासमै पहिलो पटक राज्यबाटै प्रताडित भएको बताउँछन् । सरकारले घोषणा गरे अनुरुप निर्वाध रुपमा ढुवानीका साधन संचालन गर्न प्रहरी बाधक बनेको छ । खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण ढुवानीका साधनलाई सडकमा प्रहरीले दु : ख दिने गरेको उनले बताए । 

प्रहरीले ढुवानीका चालकसंग रकम माग्ने गरेको आफुले सुनेको भएपनि त्यो प्रमाणीत गर्ने आधार नभएको बताए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले ढुवानी व्यवसायीहरुको गुनासो आफुहरुसँग पनि आएको बताए । 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको निर्णय सडकमा बस्ने प्रहरीले नमानेको कारण यो समस्या आएको बताउँदै उनले जसको कारण उद्योगहरुमा समेत असर परिरहेको बताए । 
अहिलेको विषम परिस्थितिमा प्रहरी सहयोगि बन्नु पर्ने र सरकारका निकायहरु बिचमा राम्रो समन्वय हुनु पर्ने उनले बताए ।

प्रदेश नं १ प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको निर्णयनै प्रहरीले कार्यान्वयन गर्ने प्रष्ट पार्दै सडकमा कुनै पनि सवारीलाई प्रहरीले रोकेर दु ः ख दिने नगरेको बताए । उनले ढुवानीका साधनसँग प्रहरीले रकम लिएको सहि सूचना आए आफुले कारवाही गर्ने बताए ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले प्रशासनले अनुमति दिएको समयमा संचालन भएका कुनैपनि सवारीलाई पास दिइएको छैन र त्यसलाई कसैले अवरोध गर्नु पनि हुन्न भनी बताए  ।

उनका अनुसार ढुंगागिट्टि र नदीजन्य ढुवानीका लागि विहान ६ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म  र निर्माण सामाग्री सिमेन्ट, रड, ईंटा, जस्तापाता र औद्योगिक ढुवानीका लागि बेलुका ८ बजेदेखी विहान ६ बजेसम्मको अनुमति  दिइएको छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस