जेठ १५, विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०७७/ २०७८ को बजेटमा उद्योगीहरुको माग नसमेटिएको भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
सुनसरी –मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको बजेटले ठूला उद्योगीको माग समेट्न नसकेको तर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रलाई बजेट उत्साहजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारलाई दिइएको सुझाव बमोजिक नीति क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले समेट्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । आफुहरुले उठाउदै आएको विद्युतको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा, बैंकको ब्याजदर घटाउने लगायतका मागहरु सम्बोधन हुन नसकेको बताए ।
बजेटले नक्कली बिल बाहेकको राजस्व सम्बन्धि मुद्धामा भ्याट र जरिवाना छूट दिएको राम्रो भएको बताए । उनले भने, ‘बजेटले सामाजिक जीवनलाई समेटेपनि जिवीकोपार्जनलाई भने समेट्न सकेन ।’
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले ठूला र उत्पादन मुलुक उद्योग जसले बढी रोजगारी सृजना गरेका छन्, उनीहरुलाई बजेटले समेट्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । साना, मझौला उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटले समेट्न सकेको बताउँदै उनले उद्योगीका मागलाई बजेटमा वेवास्ता गरिउको बताए ।
बजेटमा ठूला उद्योगीलाई पुनर्कर्जामा भने सम्बोधन भएपनि अन्य समस्याहरुमा सम्बोधन नभएकाले उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादनमा कटौती गर्न पर्ने अवस्था आउने र उत्पादनमा कटौती भएसँगै जनशक्तिसमेत घटाउनु पर्ने अवस्थाले वेरोजागारी बढ्ने घिमिरेले बताए ।
वैदेशीक रोजगारीबाट फर्कनेहरुलाई रोजगार बनाउने पक्षमा बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गरेपनि पूँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको जस्तै २० प्रतिशतमा सिमित हुने हो भने बजारमा तरलता अभावहुने बताए ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रले गरेको आशा र अपेक्षा बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
उनले साना उद्योगी र व्यवसायीलाई बजेटले प्रोत्साहन गर्न खोजेको भए पनि कोरोनाका प्रकोपले थलिएका ठूला उद्योगका सम्बन्धमा ठोस कार्यक्रम दिन नसकेको बताए ।
उद्योग संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयष प्याकुरेलले कोरोनाको कारण थलापरेका उद्योगहरुका लागि प्याकेज राहत आउला भन्ने अपेक्षालाई बजेटले समेट्न नसकेको बताए ।
ठूलो उद्योगलाई पुनर्कर्जा बाहेकमा नसमेटे पनि साना तथा मझौला उद्योगलाई दिइएको ब्याज, विद्युत् महसुल छूटले निकै ठूलो राहत हुने उल्लेख गरे । स्वदेशी उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थको शुल्क घटाउने निर्णय र बाहिरबाट उत्पादन भएर आउने बस्तुको शुल्क वृद्धि र एण्टिडम्पिङ शुल्क समेत लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने अवस्था आउने प्याकुरेलले बताए ।
नेपाल उद्योगवाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पर्याप्त रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि दिइरहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा ठोस कार्यक्रम नभएको बताए ।
उनले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न केही कच्चा पदार्थको अन्त : शुल्कमा छूट दिइनु र कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार महसुलमा एक तहको अन्तर हुनुले मात्र औद्योगिक क्षेत्र तत्काल नफस्टाउने जिकिर गरे ।
उनले उद्योग बन्द भएका बेलाको डिमान्ड शुल्क नलिने र राति उद्योग चलाउदा विद्युत् महसुल आधा मिनाहा गरिने कार्यक्रम बजेटमा ल्याइए पनि यही सरकारले विद्युत् महसुलमा वृद्धि गर्न लागेको भन्दै यो एक हातले दिएर अर्को हातले लिन खोजिएको मात्र हो भन्ने आरोप लगाए ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य महेश जाजुले सरकारले कर नबढाउनु नै उद्योगी व्यवसायीका लागि राम्रो पक्ष भएको बताए । उनले प्रदेश १ लाई बजेटले खासै नसमेटेको बताए ।
अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्ट, निर्यातजन्य उद्योगका लागि औद्योगिक जोनको कुरा नसमेटिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘बजेटले ठूला उद्योगीलाई सोझै राहत दिने कार्यक्रम घोषणा नगरेपनि भन्सारबाट आउने कच्चा पदार्थको शुल्कमा छूट, बाहिरबाट आउने बस्तुमा लगाइने एन्टिडम्पिङ शुल्कजस्ता विषयले भने राहत दिएको छ ।’
उनले सरकारले बजेटमा समेट्न नसकेपनि पछि पनि निर्णय गरेर उद्योगीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने आशा ब्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकारले चाहेमा पछि पनि उद्योगीका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, हामी आशावादी छौं ।’
विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थपाले साना व्यवसायलाई करमा छूट, विद्युतमा छूट दिनु राम्रो भएको बताउँदै उनले साना उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधामा कर्जा दिने कुरामा बजेटले सम्बोधन नगरेको थापाले बताए ।
लकडाउन खुल्ने वित्तिकै व्यवसायमा थप लगानी गर्न पूँजीको अभाव भएकाले थप कर्जाको व्यवस्था हुनु पर्नेमा नभएको बताए । बजेटले समेटेका क्षेत्रहरुमा कार्यान्वयन राम्रो हुन सकेपनि ती क्षेत्रहरुमा सुधार हुने अपेक्षा आफुले गरेको उनले बताए ।