बजेट संघीयताको मर्म विपरित र सिंहदरबार केन्द्रित आयो : आर्थिक मामिला मन्त्री

वेदराज पौडेल

जेठ १६, विराटनगर । संघीय सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताको मर्म विपरित र सिंहदरबार केन्द्रित रहेको प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका छन् । 

मन्त्री निवासमा शुक्रवार संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदै मन्त्री आङ्बोले बजेट वितरणमुखी भएको र यसले संघीयताको भावना अनुरुप जसरी आउनुपर्ने हो त्यसरी नआएको बताए । 
उनले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भएपनि ३३ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरेर सरकारले ६७ प्रतिशत बजेट सिंहदरबार केन्द्रित गरेको बताए । 

हल्ला भएजस्तो नभइ राजस्वको स्थितिलाई मुल्यांकन गरि ठिक्क आकारमा बजेट आएपनि आन्तरिक र वाह्यि ऋण लिने कुरा र स्रोत व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्री आङ्बोले उल्लेख गरे ।  

उनले भने, ‘तल्लो तहको सरकारलाई बढीभन्दा बढी बजेट दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो बेलामा केन्द्रले नै बजेटको ठूलो हिस्सा राख्नुले बजेट कार्यान्वयनमा पहिलेको जस्तै चुनौति छ ।’ केन्द्रीय बजेटका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटसमेत प्रभावित भएको उनले बताए । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण जुनरुपमा हुनुपर्ने हो त्योभन्दा निकै कम भएको गुनासो उनले गरे ।  

संघीय बजेटले प्रदेशको बजेटको आकारमै प्रभाव पारेको र प्रदेशको आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ को बजेट निर्माणमा निकै दबाब पारेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आङ्बोले भने, ‘प्रदेशमा बजेट कम छ जिम्मेवारी बढी छ ।’ 

जेठ १५ मा आउने बजेट संघीय सरकारले नसमेटेका क्षेत्र र निती तथा कार्यक्रममा परेका तर बजेट नपरेको क्षेत्रलाई समेत समेटेर आउने उनले खुलाए । प्रदेश र संघीय बजेटबीचको विगतको  नक्कल यो पटक नहुने बताउँदै उनले भने, ‘उस्तै कार्यक्रमहरु यो पटक पर्दैनन्, संघीय कार्यक्रम र प्रदेशका कार्यक्रमहरु यो पटक जुध्दैनन् ।’

प्रदेश नं १ को बजेटले पहिले जनताको स्वास्थ्य र गाँसलाई प्राथमिकतामा राखेको र त्यसपछि रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछ । जनताको बढीभन्दा बढी चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र अर्काेतर्फ स्रोत ब्यवस्थापनको समेत सरकारलाई चुनौति रहेको छ । 

उनका अनुसार नीजि क्षेत्रलाई यो पटकको बजेटले राम्रोसँग समेटेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आङ्बोले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले हातमा पैसा हाल्दिन सक्दैन तर सुविधा खोजे जतिनै दिएको छ ।’ ठूला उद्योगलाई पुनर्कर्जाको दायरा बढाएको, करमा छूट दिएको, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाएको, अन्त : शुल्कको दर घटाएको र बिजुलीमा समेत छूट दिएकाले सरकारले केही दिएन भन्ने ठाउ“ नरहेको उनले बताए । 

नीजि क्षेत्रका बारेमा सरकारले राम्रो सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आङ्बोले कोभिड– १९ को कारण लकडाउनले थलिएका साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरुलाई दिइएको सुविधाबाट त्यो वर्गले बढी लाभ लिन सक्ने बताए । 

शिक्षामा दोहोरो अंकको १२ प्रतिशत बजेट आउनु सुखद पक्ष भएको र कृषिमा विगतमा आएकोभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने गरि यो पटक बजेट आएकाले त्यसले रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुने उनले बताए । 

सरकारले कृषिमा आधारित उद्योग संचालन गर्नेलाई बीउ पूँजीनै दिने कुरा निकै उत्कृष्ट भएको र यो यसअघिका बजेटमा नसमेटिएको विषय आएको उल्लेख गरे ।  

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस