वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षा नै प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूले राखेका प्रश्न एवं जिज्ञासाको मंगलवार प्रदेशसभा बैठकमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशवासीलाई रोग र भोकबाट जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति र महामारीको संकटसँग जुध्न सरकारले तय गरेको प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रदेशसभामा सर्वसम्मति देखिएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिएको ४ महीनासम्म पनि कर्णालीमा संक्रमण नभएको बताए । पछिल्लो समय भारतबाट बीसौं हजार नागरिक कर्णाली भित्रिएको र उनीहरूसँगै संक्रमण पनि आएको उनको भनाइ छ । ठूलो संख्यामा नागरिक भित्रिएकाले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र परीक्षणको व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्ने र संक्रमण समुदायमा फैलन नदिई नियन्त्रणमा राख्ने नीति लिइएको बताए । ‘कोरोनाले कर्णालीमा भोकमरीको अवस्था आउन नदिन आगामी आवमा खाद्य सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षमै २५ हजार क्वीन्टल चामल, १२ हजार क्वीन्टल गहुँ, ३ हजार क्वीन्टल दाल खरीद गरी भण्डार गर्ने र खाद्य संकट हुने जिल्लामा पठाएर भोकमरी टार्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए । स्थानीत स्तरमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै उनले कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘उत्पादनसँग रोजगारीलाई जोडेर आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्ने नीति ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरी रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यसबाट उत्पादन वृद्धि गर्ने, खाद्य संकट हुन नदिने र विकास निर्माणका काममा समेत मानवीय श्रमको प्रयोग गरी रोजगारी सृजना गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।’
कोरोना प्रभाव कायम रहेको अवस्थामा पठनपाठन प्रभावित हुनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको भन्दै उनले प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिने बताए । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन सवालहरू सम्बोधन गर्न सरकारले ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र आपूर्ति–रोजगारी, आजीविका, पूर्वाधार र समृद्धि’ मूल नारा बनाएको उनको भनाइ छ । यस्तै कोरोनाका कारण उत्पन्न संकटलाई ध्यानमा राख्दै फजुल खर्च हुन नदिने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने र गाडी, फर्निचर, मेशिनरी लगायत सामग्री खरीदमा रोक लगाइने उनले बताए ।