संकट व्यवस्थापनमा सघाउन दातृ निकायलाई मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रह

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कोभिड–१९ को संकट व्यवस्थापनमा सघाउन दातृ निकायलाई आग्रह  गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधवार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले रोजगारीका लागि भारत गएका नागरिक फिर्ता भएसँगै प्रदेशमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको भन्दै सहयोगका लागि दाताहरूलाई आग्रह  गरेका हुन् ।

भारतबाट फर्किनेको संख्या ३५ हजार पुगेको भन्दै उनले क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापन र संक्रमण परीक्षणमा सरकारलाई समस्या परेको बताए । समस्या भएको समयमा सरकारलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । कर्णाली प्रदेशबाट भारत र तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि झण्डै डेढ लाख नागरिक गएको उनले बताए । ती मुलुकबाट अझै पनि १ लाखभन्दा बढी नागरिक कर्णाली फर्कने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘ठूलो संख्यामा विदेशबाट फर्किएका नागरिकबाट संक्रमण रोक्न निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा विकास साझेदार संस्थाहरूको सहयोगका आवश्यकता महसूस गरेका छौं । प्रदेशमा स्थापना गरिएका दुईओटा प्रयोगशाला चौबीसै सञ्चालन गर्दा पनि दैनिक ५०० नमूना मात्र परीक्षण गर्न सकिने भन्दै उनले परीक्षणको दायराका साथै प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताए  ।

मुख्यमन्त्री शाहीले विकास साझेदार संस्थाहरूलाई कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्था, पीसीआर प्रयोगशालाको स्थापना, परीक्षण किट र एम्बुलेन्समा सघाउन दाताहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । प्रदेशका धेरैजसो नागरिक रोजगारीका लागि ३ महीना मात्रै भारतमा रहने गरेको तर कोभिड–१९ का कारण रित्तो हात फर्कनुपरेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले रोजगारी गुमाएर फर्किएका गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि क्वारेन्टाइनमा रहनुपर्ने १४ दिनसम्मका लागि दैनिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे तापनि पीसीआर परीक्षणमा ढिलाइले थप संक्रमण बढ्ने खतरा रहेको औंल्याए । विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका नेपाल प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

‘नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट नआए प्रतिवाद’
वीरेन्द्रनगर (अस) । कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता (नेपाली कांग्रेस) जीवनबहादुर शाहीले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट नआए कडा प्रतिवाद गरिने बताएका छन् । बुधवार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दैै शाहीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट ल्याउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको समेत बताएका छन् ।

‘कोरोना महामारीको समयमा रोग र भोकबाट कर्णालीलाई जोगाउने बजेट सरकारले ल्याउने आशा छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बजेट नआए हामी सदनमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछौं ।’

सरकारले आफूहरूसँग सल्लाह लिनै नचाहेको आरोप उनको  छ । लकडाउनको अवधिमा पर्याप्त आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन गर्न, भारतबाट आएका हरेक नागरिकलाई कम्तीमा आरडीटी जाँच गर्न आफूहरूले सुझाए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।  कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा रहेर खटिने सबैलाई पीपीईको व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्रीसँग माग गरिएको उनले बताए । ‘महामारी र भोकमरीको व्यवस्थापन गरौं,’ उनले भने । अवस्था यस्तै रहे आगामी दिनमा खाद्य संकट आउन सक्ने भन्दै उनले गहुँ, चामल, फापर र कोदो खरीद गरेर राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया [0]