कर्णालीमा खाद्य संकट हुन नदिन खाद्यान्न भण्डारण गरिने

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना प्रकोपले प्रदेशमा खाद्य संकट हुन नदिन खाद्यान्न भण्डारण गर्ने भएको छ । सोमवार बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को महामारीको कारण खाद्य संकट हुन सक्ने बताएपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्काल २५ हजार क्वीन्टल चामल, १२ हजार क्वीन्टल मकै र ३ हजार क्वीन्टल दाल गरी ४० हजार क्वीन्टल खाद्यान्न खरीद गरी भण्डारण तथा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

सम्भावित संकट कम गर्न सरकारले पूर्व तयारी गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । यस्तै प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट अनुमोदित कर्णाली प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७७ स्वीकृत गरेको छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कार्य गर्न र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट औचित्यपूर्ण रूपमा प्राप्त भएका कार्यक्रम संशोधन गर्न कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ७ को उपदफा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार प्रदेश सरकारलाई रहेको कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गर्ने, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष कार्यक्रम तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध कोषबाट रकम निकासा लिई संक्रमण फैलिएका दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, कालीकोट र जुम्लाका केही स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य उपयुक्त स्थानमा आइसोलेशन बेड तयार गर्ने, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको लागि आवश्यक पीसीआर किट खरीद गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरी जिल्ला सदरमुकाममा ल्याइएका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा पुर्‍याउने र क्वारेन्टाइन अवधिभर आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गर्न तथा उक्त कार्यादेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यको समन्वयका लागि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

‘पुल टेस्टिङबाट हुम्ला, मुगु, जुम्ला र डोल्पामा संक्रमण देखिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘भारतबाट आउने ती जिल्लाका नागरिकलाई सुर्खेतकै क्वारेन्टाइनमा राखिने भएकाले उनीहरूलाई प्रवेश नदिने गरी यार्सागुम्बा संकलन जेठ २५ गतेदेखि खुला गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ ।’ यस्तै हुम्लाको याल्वाङ वितरण केन्द्र र डोल्पाको तिन्जे वितरण केन्द्रमा खाद्यान्न आपूर्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने भएको छ । ती दुई वितरण केन्द्रका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मार्ग हुँदै खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको थियो । तर हाल कोभिड–१९ का कारण सो मार्गबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले वैकल्पिक ढंगले आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

प्रतिक्रिया [0]