जेठ २४, विराटनगर । कोरोनाको कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नेभन्दा पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरि प्रदेश नं १ सरकारले कृषि र रोजगारीमा केन्द्रित बजेट ल्याउने भएको छ ।
प्रदेश सरकार प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले २०७७/ ०७८ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रवार प्रस्तुत गर्दै किसानका लागि रू.४५ करोडको प्याकेज घोषणा गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा बजेटनै तोकेर आएको यो पहिलो कार्यक्रम हो । यस अघिका नीति तथा कार्यक्रममा रकमनै तोकेर कार्यक्रम आएको थिएन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट कोभिड– १९ को कारण रोजगारी गुमाएर आउने विदेशबाट युवालाई उत्पादनशील, उद्योग तथा भौतिक विकासमा उच्च प्राथमिकता दिदैं शिक्षा,सुरक्षा र सुशासनलाई उचित प्रबन्ध गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश नं १ का करीब २ लाखजति युवा विदेशबाट फर्कन सक्ने आकलन गर्दै यसरी फर्कने वा चाहनेका लागि रुचिअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रदेश योजना आयोगबाट अनलाइन फारम आह्वान गरिने छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र यहि रोजगारी गुमाएकाहरुलाई कृषिमा अनुभवयुक्त मानव पूँजी र आत्मविश्वासलाई पुनर्ताजगी गर्न स्थानीय तह, सहकारी, निजी क्षेत्र र स्वीस विकास कोरोना पुर्नउत्थान कोषमार्फत समेटिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम र मेरो कृषि मेरो पौरख कार्यान्वयन गर्दै रोजगारीका लागि थप अवसर सृजना गरिने र प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता हेरी एक जिल्ला एक उद्योग खोल्न अध्ययन र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउन नदिन सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रक्रिया अघि बढाइने प्रदेश प्रमुखले उल्लेख गरे ।
किसानलाई किसान कार्ड र रासन कार्ड उपलब्ध गराउने र किसानको उत्पादन खेर जान नदिन सरकारले विक्रीको जिम्मा लिने छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंकमा सूचीकृत २६ परियोजनामा थप २४ थपेर ५० पुर्याइने र ती योजनाका लागि स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा वैदेशीक लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी सरकारको छ ।
कोभिडका कारण सरकारको राजस्व संकलन र खर्च क्षमतामा समेत असर परी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको योगदानमा समेत संकुचन आउने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आवको ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि चालू वर्षको समीक्षमा ४० प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान छ ।
चालू आवमा आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा २ दशमबल ८ प्रतिशतमा संकुचन हुने देखिएको छ । प्रदेश १ ले कूल १५ दशमलव ८२ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकोले कुल ग्राहस्थ उत्पादन २०७५/ ७६ मा ७ दशमलव ४ रहेकोमा अब ३ दशमबल ८ प्रतिशतमा संकुचन हुनेछ अनुमान गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोशी अंचल अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालको रुपमा विकास गरि ६ ओटा थप भेन्टिलेटरको ब्यवस्था गरि कोभिडको उपचार थप प्रभावकारी बनाइने छ । साथै कोरोनाको उपचारमा पहिलो पंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकमा प्रोत्साहन गरिने छ । पूँजीगत खर्च बढाउने, चौमासिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको र स्विस सरकारबाट प्राप्त रू. १ अर्ब बराबरको अनुदानलाई सरकारले सदुपयोग गर्ने छ ।
भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माणमा निर्वाचन केन्द्रीत ६२ ओटा सडक र प्रादेशिक ५ ओटा सडक स्वीकृति दिई निर्माण कार्य शुरु भएको, मुख्यमन्त्री सडक ८७ समेत गरी १८६ ओटा सडक पुल र ११४ ओटा झोलुंगे पुल सरकारको प्राथमिकता भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस अवधिमा १५ ओटा झोलुंगे र २७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय बनाउन संघीय सरकारसँग समन्व गर्ने, जनता अवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४ हजार ६४५ ओटा घर बनाउने, चालू आबमा रू.१ करोड ९७ लाखको डेरी प्रशोधन उद्योग २० ओटा स्थापना भएको, ९ ओटा साना चिया प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएका छन् ।
यसैगरी चालू आबमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा ४० हजार रोजगारी सृजना भएको नीति तथा कार्यक्रममा छ । १७६ हेक्टरमा वृक्षारोपण वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण भएको र ८ हजारमा रोजगारी सिर्जना भएको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
प्रदेशसँग सम्बन्धित ९ जना किर्तीमानीलाई पर्यटनदूत घोषणा, ९० वर्षभन्दा माथिकालाई सम्मान, विद्यालय भवन सुधार, ई–शिक्षामा छात्रालाई छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले चालू आर्थिक वर्षको उपलब्धिको रुपमा घोषणा गरेको छ ।