प्रदेश नं १ सरकारको ९ महीनामा बजेट खर्च ३६.१४ % मात्र

वेदराज पौडेल

जेठ २४, विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारले कृषि, रोजगार र स्वास्थ्यक्षेत्रलाई लक्षित गरेर नीति तथा कार्यक्रम शुक्रवार ल्याएको छ ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिमा आधारित उद्योग र रोजगारीमा बजेट केन्द्रित गर्ने संकेत देखिएपनि अघिल्लो वर्षको पूँजीगत खर्च भने त्यति सन्तोषजनक छैन । सरकारले सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म ३६ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । 

चालू वर्षमा सबै योजना स्विकृत गरिसकेर जेठ महीना भित्रैमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्ने योजना बनाएको प्रदेश नं १ सरकारले कोभीड– १९ को कारण भएको लकडाउनले गर्दा हालसम्म ३६ दशमलव १४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ को ९ महीनामा चालूतर्फ ३३ र पूँजिगततर्फ ३६ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ ।

मन्त्रालय र निकायले खर्च गरेको बजेट

रू.३ करोड ६लाख बजेट रहेको प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ५४ प्रतिशतमात्र चालू खर्च गरेको छ । यसैगरि रू.१ करोड ७४ लाख बजेट रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले १४ प्रतिशत, रू.५ करोड ४० लाख बजेट रहेको योजना आयोगले २८ प्रतिशत र रू.२ करोड ३१ लाख बजेट रहेको मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबैभन्दा बढी १६६ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ । कार्यालयको बजेट रू.१९ करोड ८ लाख रहेको छ । रू.७ अर्ब ७३ करोड ७६लाख चालू बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । रू.३३ करोड ८३ लाख बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको चालू खर्च २३ प्रतिशत छ ।

रू.१ अर्व ६५ करोड ९९लाख बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालू खर्च ४२ प्रतिशत रहेको छ । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रू.३ अर्व ५९ करोड ९१ लाख चालू बजेटमा ११ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

रू. ९९ करोड ९९ लाख चालू बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । रू.३ अर्व ४४ करोड ५२ लाख बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू खर्च ४० प्रतिशत गरेको छ ।
 

प्रदेशको पूँजिगत खर्चमा लकडाउनको बाधा

प्रदेश १ सरकारको पूँजिगत खर्चमा चालू वर्ष चैतदेखि नै शुरु भएको लकडाउन बाधा बनेको छ । रू.३ करोड ५४ लाख बजेट रहेको प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले २४ प्रतिशत पूँजिगत खर्च गरेको छ । 

रू.७५ लाख बजेट रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको ४३ प्रतिशत पूँजिगत खर्च भएको छ । रू.१ करोड ८६ लाख बजेट रहेको प्रदेश योजना आयोगले १४ प्रतिशत पूँजिगत खर्च गरेको छ ।

 रू.५० लाख पूँजिगत खर्चको बजेट रहेको मुख्यन्याधिवक्ता कार्यालयले ९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १६६ प्रतिशत चालू खर्च गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पूँजिगत खर्च ११ प्रतिशत गरेको छ । कार्यालयको बजेट रू.८ करोड ९८ लाख रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रू.३३ करोड ६६ लाख पूँजिगत बजेट रहेकोमा ५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको रू.१ अर्व १४ करोड ४५ लाख पूँजिगत खर्चमा १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

रू.२ अर्ब १७ करोड २८ लाख पूँजिगत बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । रू.१८ करोड १८ लाख बजेट रहेको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

रू.१८ अर्व ८५ करोड ५९ लाख पूँजिगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको पूँजिगत बजेट रू.७२ करोड १५ लाखबाट नौ महीनामा १२ प्रतिशत पूँजिगत खर्च गरेको छ ।

रू.१३ अर्ब ८८ करोड संघको अनुदान

संघ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ लाई ४ प्रकारका अनुदान अन्तर्गत रू.१३ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख दिएको छ । प्रदेश नं १ सरकारले संघसँगको राजस्व बाँडफाँटबाट रू.५ अर्ब ४१ करोड ७० लाख प्राप्त गरेको छ ।

प्रदेश नं १ को वैशाखसम्मको आन्तरीक आम्दानी रू.२ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बताएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस