कर्णालीमा दैनिक १ हजार जनाको पीसीआर परीक्षणको तयारी

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले दैनिक १ हजार जनाको कोरोना परीक्षणको तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । समितिले सोमवार मन्त्री रावललाई बैठकमै बोलाएर कर्णालीमा कोरोना संक्रमण, जोखिम नियन्त्रण, पीसीआर जाँच, स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था लगायत विषयमा छलफल गरेको हो । हाल बढीमा ३०० जनाको पीसीआर जाँच गरिरहेको सरकारले निकट भविष्यमा १ हजार जनाको जाँच गर्ने तयारी गरिरहेको रावलले बताएका छन् ।

विधायन समितिका सदस्यहरू जीवनबहादुर शाही, विन्दमान विष्ट, देवी वली, चन्द्रबहादुर शाही, मिनासिंह रखाल, धर्मराज रेग्मीलगायतले कर्णालीमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले गरिरहेको कामबारे प्रश्न गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले पीसीआर मेशिन राख्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको, विभिन्न क्वारेन्टाइनमा मदिरा पार्टी हुने गरेको, यससम्बन्धी उजुरी प्रहरी चौकीसम्मै पर्ने गरेको, दैलेख, सल्यान र सुर्खेतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको, कोरोनाको परीक्षणको नतीजा थाहा पाउन हप्तौं पर्खनुपरेको, अन्य रोगका

बिरामीले उपचार गर्न नपाई ज्यान गुमाउनुपरेको, एम्बुलेन्स र शववाहनको अभाव भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनमा मन्त्री रावलको धारणा माग गरेका थिए ।

सांसदहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले देशमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत पीसीआर जाँच प्रदेश कर्णालीमा भएको बताए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रति १० हजार नागरिकमा ४० जनाको पीसीआर परीक्षण गर्न सफल भएको छ । हालसम्म १० हजार १८४ जनाको पीसीआर परीक्षण र २२ हजार ९०५ जनाको आरडीटी जाँच गरेका छौं,’ उनले भने, ‘समुदाय स्तरमा अहिलेसम्म कोरोना फैलिइसकेको छैन ।’

सुर्खेतमा अर्को पीसीआर मेशिन जडानका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकिएको उनले जानकारी दिए । अन्य जिल्लामा पीसीआर मेशिन जडान गर्नेबारे मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको भन्दै उनले अहिले कर्णालीमा रहेका मेशिनको क्षमता बढाउन पनि गृहकार्य भइरहेको बताए ।

मन्त्री रावलले सरकारले कर्णालीका २७ पालिकामा ५० बेडका आइसोलेसन सेन्टर स्थापनाको कार्य अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । ‘आइसोलेसनमा बसेका नागरिकलाई पीसीआर जाँचपछि मात्र घर पठाउन सबै अस्पताललाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने । कर्णालीमा अहिले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको उनले बताए । ६४ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अहिले पनि रिक्त रहेको उनको भनाइ छ । सांसदहरूले २५० प्रतिशत भत्ता दिएरै भए पनि स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्थ गर्न मन्त्री रावललाई आग्रह गरे । संघीय सरकारले सुदूरपश्चिममा कोरोना देखिँदा स्वास्थ्यकर्मी पठाएको स्मरण गर्दै उनीहरूले कर्णालीमा पनि माग गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]