कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रममाथि भर्चुअल समीक्षा

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथि भर्चुअल माध्यमबाट समीक्षा गरिएको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय केन्द्रीय क्याम्पसको आयोजना तथा सुर्खेतस्थित नागरिक समाज संस्थाकोे समन्वयमा सोमवार नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरिएको हो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले विशेषतः कोभिड–१९ को रोकथाम तथा व्यवस्थापन र स्वास्थ्य, युवा रोजगार, कृषि, शिक्षा र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको बताए । जनताको सुरक्षा गर्नु, रोग र भोकबाट बचाउनु सरकारको दायित्व भएकाले यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रम त्यसतर्फ लक्षित रहेको दाबी उनले गरे ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले युवा उद्यमशीलतालाई जोड दिएर रोजगारी केन्द्रित बजेट आउने र त्यसका लागि आयोगले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिए । भारतबाट सयौं युवा कोरोना त्रासले कर्णालीमा आएको उनले बताए ।

उनीहरूको गाँस र वासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै उनले यो वर्षको बजेट युवा स्वरोजगार तथा रोजगारी सृजना गर्ने खालको ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला युवा समितिका सुर्खेतका पूर्वअध्यक्ष एवं युवा नेता टेकेन्द्र कुमार बस्नेतले युवाहरूलाई अनुदान र ऋण मात्र होइन, घुम्ती कोषको रूपमा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पर्यटनको विकास गर्न माउन्टेनियरिङ शिक्षा, खनिज पदार्थको व्यवस्थापन र अनुसन्धानको विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय बजेटमा पनि समेटिनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशका उच्च मावि तहमा विज्ञान विषयको पढाइमा जोड दिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका थिए ।

नागरिक सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक नभएको, पहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा भएकै कुरा दोहोरिएको भन्दै यस पटकको बजेट नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र विकास खर्च बढाउने गरी ल्याउनुपर्ने बताए ।

नागरिक समाजका सदस्य खिम रेग्मीले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन युवाको सही तथ्यांक लिने कार्यमा नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने र प्रादेशिक सुशासन केन्द्र बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा आम नागरिक, बुद्धिजीवीहरू र विषय विज्ञहरूको पनि सुझाव लिएमा थप प्रभावकारी तथा व्यावहारिक हुने अधिकांश सहभागीले बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]