प्रदेश १ को पूर्व बजेट छलफल

बजेट अन्तरविरोधको दस्तावेज नबनोस् : विज्ञहरू

वेदराज पौडेल

विराटनगर । प्रदेश १ को आगामी बजेट संघीय बजेट जस्तो अन्तरविरोधको दस्तावेज बन्न नहुने विज्ञहरूले बताएका छन् । कोरोनाको कारण थला परेको अर्थतन्त्र र फेरिएका प्राथमिकताका बीच पहिलेकै अवस्थामा अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन् ।

बुधवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी अर्थविद् डा. भेषप्रसाद धमलाले संघीय बजेटमा विद्युत्को खपत बढाइने भनिए पनि इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइएको, महामारीको बेला चामल आयातमा भन्सार वृद्धि र चकलेटमा घटाइएको जस्तो अन्तरविरोधको दस्तावेज प्रदेशको बजेट बन्न नहुने औंल्याएका छन् ।

औद्योगिक शिथिलतालाई पुनर्जागरण गर्न, रोजगारी सृजना गर्न बजेटमा ‘स्टिमुलस’ प्याकेज आउनुपर्ने उनले बताए । कोरोना महामारीका कारण चुनौती बनेको बेरोजगारी समस्याको समाधान कृषिबाटै गर्न सकिने भएकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्न उनले आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई सुझाव दिए ।

असारमा हतार हतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै डा. धमलाले सरकारले असारमा हुने विकासलाई बढी गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

प्राडा. रमेश दाहालले प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी बजेट विकासमुखी भन्दा राहतमुखी हुनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य र आर्थिक संकट दुवैको सामना गर्ने ढंगले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै बजारमा देखिएको माग र आपूर्तिको असन्तुलन तत्काल हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
 
कार्यक्रममा सहभागी अर्का विज्ञ डा. अर्जुनकुमार बरालले रोजगारीको सृजनाका लागि साना, मझौला र घरेलु उद्योगहरू स्थापना हुने र बढीभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताए । यस्तै प्राडा रमेशप्रसाद अधिकारीले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइनुपर्ने धारणा रो । बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि कृषिक्षेत्रको व्यावसायिकता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने समेत उनले बताए । ‘बाहिरबाट भित्रने कृषि उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्दै स्वदेशी कृृषि उपजमै निर्भर रहन सके त्यसले बेरोजगारी न्यूनीकरण हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च घटाउनु पर्छ, पूर्वाधार  विकासमा बजेट खर्च बढाउनु पर्छ ।’

प्रा.डा राजेन्द्र अधिकारीले प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रबाट आएको अनुदानले मात्र प्रदेश चलाउन गाह्रो हुने धारणा राखे । प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउन सामुदायिक वनलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले औंल्याए । प्रदेश सरकारले पर्यापर्यटनको पूर्वाधारमा समेत लगानी गरेको तर त्यसको लाभ स्थानीय ठेकेदार वा समितिले मात्र लिँदै आएकाले अब त्यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

अर्का विज्ञ विजय दाहालले कृषिमा चाक्लाबन्दी र भूमि बैंकको स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिए । कृषिमा उत्पादन वृद्धि हुनेबित्तिकै परनिर्भरता घट्ने रोजगारी सृजना हुने उनको बुझाइ छ । डा. नारायण बास्कोटाले सरकार ऋण लिएर ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका प्राडा पीके झाले अहिले कोरोनाको कारण मानव जीवन नै संकटमा रहेकाले कोरोनाविरुद्धको कार्यक्रम नै बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए । अति विपन्न वर्गलाई महसूस हुनेगरी राहज प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

साथै एक पालिका एक उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटको तयारी गर्दै गर्दा आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उद्योगी व्यवसायी र अर्थशास्त्रका विज्ञहरूसँग समेत छलफल अघि बढाएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस