बजेट ठूलो छ तर महत्वकांक्षी छैन : आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बो

२०७७ असार, २

कोशी प्रदेश

असार २, विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट ठूलो भएको तर महत्वकांक्षी नभएको बताएका छन् ।

कोभिड-१९ का कारण आम्दानीको स्रोत समेत ओरोलो लागेको बेला प्रदेश १ सरकारले अनावश्यक ठूलो महत्वकांक्षी बजेट ल्याएको र यसको कार्यान्वयन जटिल हुने प्रतिक्रिया आइरहेको बेला मंगलवार मन्त्री आङ्बोले पत्रकार सम्मलेन गरी बजेट ठूलो भएको तर महत्वकांक्षी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले बजेट कोरोनाको कहर बिचमा केही ठूलो भएपनि महत्वकांक्षी नरहेको र यसको कार्यान्वयनमा समस्या नरहने बताएका छन् । कोरोना महामारी बिच राजस्व संकलन र संघिय सरकारबाट आउने अनुदानमा समेत कटौती भएको अवस्थामा चालू आवको भन्दा एक अर्ब मात्र बजेट कम आउनुले यसको कार्यान्वयन र खर्च हुन नसक्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्री आङ्बोले सञ्चारकर्मीलाई बजेटबारे उत्पन्न भ्रम बारे प्रष्ट्याएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ का लागि रू. ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको थियो । मन्त्री आङ्बोले पेश गरेको बजेटमा चालूतर्फ रू. १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको छ । जुन बजेटको ४६ दशमलव २९ प्रतिशत हो । त्यसैगरि पूँजीगततर्फ रू. २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले रू. ४२ अर्ब २० करोड ४ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तर, आन्तरिक राजस्वमा आएको संकुचन तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट बापतको रकम पनि कम भएकोले चालू आर्थिक वर्षको बजेट रू. ३३ अर्ब मात्रै उपलब्ध हुने संसोधित अनुमान छ ।

उनले बजेट यथार्थको धरातलमा रहेको र महत्वकांक्षी पनि नभएको बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले साना योजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरी चालू अवस्थाका बहुवर्षे योजनाहरुलाई नै निरन्तरता दिएकोले बजेट वितरण मुखिसमेत नरहेको प्रष्ट्याए ।

बजेट हेर्दा चालू खर्च अलिक बढी हो की जस्तो देखिनुको कारणबारे मन्त्री आङ्बोले स्थानिय तहलाई जाने रू. ३ अर्ब बजेट र कृषि र सामाजिक मन्त्रालयको पनि बजेट चालू अन्र्तगत रहने भएकाले चालू खर्च बढी देखिएको बताए । उनले भने प्रशासनिक खर्च र चालू खर्च फरक विषय रहेको र प्रशासनिक खर्च २० प्रतिशत मात्र रहेको जानकारीे दिए ।

कोभिड १९ का कारण उद्योग, व्यवसाय तथा सवारी दर्ता नविकरण जस्ता राजस्व संकलन हुने क्षेत्रको काम चालू वर्षमा प्रभावित भएपनि अहिले राजस्व संकलनमा परेको असर आगामी वर्ष सुधार हुने उनले बताए ।

कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न असहज अवस्थालाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधार र स्तरोन्नति गर्ने अवसरको रुपमा सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै गएको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा ल्याउन अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकमलाई संसदको खल्तीमा सोझै जाने रकमको रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै मन्त्री आङ्बोले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालित योजना छनौट र अनुगमनमा मात्र त्यस क्षेत्रको सांसदको भूमिका रहने तर कार्यान्वयन देखि लेखा व्यवस्थापन सबै काम सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने भएकोले यस कार्यक्रमलाई अन्यथा बुझ्न नहुने बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न रू. २ करोडका दरले र प्रत्येक सांसदले छनौट गरेको योजनामा १ करोडको दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कोभिड १९ कारण आन्तरिक बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कीएकालाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बनाउने नीति तथा कार्यक्रम आएपनि बजेट त्यो अनुसारको नआएको भन्दै भएको आलोचनालाई मन्त्री आङ्बोले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनकै लागि सिँचाइ सेवातर्फ रू. ४ अर्ब र कृषि विकासतर्फ रू. ३ अर्ब गरी सात अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले सिँचाइ पनि कृषि भित्रै रहने कुरा बुझीदिन आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारले उद्योग गर्ने वातावरण बनाउन नया औद्योगिक पार्क निर्माणको तयारी गरेको जानकारी दिदै मन्त्री आङ्बोले उद्योग खोल्नभन्दा जमिन किन्न बढी महँगो पर्न थालेकाले औद्योगिक पार्क निर्माण गरिने जानकारी दिदैं त्यो विराटनगर जुट मिलको ८०५ विगा जमिन प्रदेश मातहत ल्याउन पहल भइरहेको बताए ।

सरकारले वन पैदावारमा लाग्ने शुल्क खारेज गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, र सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा लकडाउनको अवधिको कर, शुल्क, दस्तुर नबुझाई जरिवाना लाग्ने भएमा लकडाउन खुलेको ६० दिन भित्र भुक्तानी गर्दा जरिवाना छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा दर्ता हुने सञ्चार माध्यमको दर्ता र नविकरण शूल्कमा छूट दिने निर्णय पनि बजेटमा नै गरिएको छ ।