‘कर्णाली प्रदेशको बजेट समयानुकूल’

बुद्धिमान पुन

सल्यान । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट समयानुकूल रहेको सल्यानका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कोरोनाका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको अहिलेको अवस्थामा सोमवार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट उत्कृष्ट रहेको उनीहरूले बताएका हुन् । कोरोनाको महामारी, भोकमरी र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ सल्यानका सदस्य डम्बर केसीले कोरोनाका कारण सृजित अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट विनियोजन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोरोना महामारीबाट हुन सक्ने सम्भावित भोकमरी समाधान गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत क्षेत्र महŒवपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिँदै रोजगारी सृजना र आर्थिक रूपमा सवल बन्न बजेटले प्रेरित गर्ने उनको टिप्पणी छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ सल्यानका अध्यक्ष दीपेन्द्र शाहीले विद्यमान परिस्थितिकाबीच आएको कर्णाली प्रदेशको बजेट समग्रमा लोकप्रिय रहेको बताए । कर्णालीमा रहेका हजारौं युवाहरू रोजगारीका लागी खाडी मुलुकमा जाने गरेको बताउँदै उनले ती युवालाई प्रदेशमा नै राखेर रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सार्वजनिक भएको बजेट महŒवपूर्ण भएको भनाइ छ । बजेटले स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने र आर्थिक स्तरमा सुधार आउने अपेक्षा उनको छ ।

अधिकारकर्मी रामचन्द्र रेग्मीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणसँगै यसबाट सृजित परिस्थितिलाई दिगो रूपमा समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ल्याएको बजेट जनमुखी भएको बताए । यद्यपि, कोरोनाका कारण नागरिकले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको बेला मनोपरामर्श जस्ता कुरा समावेश गर्न सकेको भए अझ प्रभावकारी बन्ने उनको सुझाव छ । यससँगै हिंसापीडित महिला र बालबालिकाका लागि ठोस योजना पनि बजेटमा समावेश गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।

युवा व्यवसायी हिमाल यात्रीले विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्षको बजेट कृषि र युवालक्षित भएको बताए । तर, यसको उचित कार्यान्वन हुनु पर्ने उनको सुझाव छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न बजेट महŒवपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । सोमवार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा रू. ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशको बजेटलाई मुलतः कोरोना नियन्त्रण, खाद्यसंकट र रोजगारी केन्द्रित गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]