फजुल खर्च कटाएर कोरोना रोकथाममा लगाउन माग

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, कर्णाली प्रदेशले अनावश्यक देखिएका फजुल खर्च (तालीम भत्ता, गोष्ठी, गाडी सुविधा, स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेकका कर्मचारी नियुक्ति, अनुदानका नाममा बाँडिने) तुरुन्त कटाई कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा लगाउन माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर कोरोना नियन्त्रण तथा यसले निम्त्याएको विषम परिस्थिति सहज बनाउने काममा लगाउनुपर्ने औंल्याएका छन् । मंगलवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई २२बुँदे मागपत्र बुझाउँदै उनले ‘गरीब प्रदेशमा धेरै तडक भडक’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

‘आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा महामारी, भोकमरीको संकट रोकथाम र रोजगारी सृजना हुने प्रकृतिका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिन प्रदेशसभा बैठकमा दिइएका सुझावहरू पालना गरियोस्,’ उनले भने, ‘कोरोनाविरुद्धको औषधि पत्ता लागिनसकेको सन्दर्भमा विश्वभर कोरोना महामारीसँग लड्ने एउटै भरपर्दो विधिका रूपमा प्रमाणित भएको सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्न÷नगराउन जोड दिइयोस्,’ उनले भने ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिश गरेका न्यूनतम मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा १५ बेड बराबर एउटा शौचालय, २ मिटरको दूरीमा एउटा बेड, पोसिलो खाना र स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिएका छन् । साथै रोगी र निरोगीबीच निश्चित दूरी कायम गरी रोग तथा संक्रमण फैलिन रोक्नुपर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाइएको मागपत्रमा हाल अत्यधिक संक्रमण देखिएका क्षेत्र तथा पालिकालाई सिल गर्न, स्थानीय तह र निजीक्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न,  प्रत्येक स्थानीय तहलाई जनसंख्या तथा संक्रमणका आधारमा न्यूनतम १ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट उपलब्ध गराउन समेत भनिएको छ ।

बजेट साउनदेखि नै कार्यान्वयन : मन्त्री ज्वाला
वीरेन्द्रनगर (अस) । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आवको साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लगिने बताएका छन् । अहिले अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएकाले कार्यविधि बनाएर आव शुरू हुनेबित्तिकै बजेट कार्यान्वयनको तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी बजेट सन्तुलित, यथार्थ र व्यावहारिक रहेको दाबी समेत उनले गरे ।

यसपटक घाटा बजेट नल्याइएकोले पनि वास्तविक र सन्तुलित बजेट आएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘यसपटक महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएका छैनौं । बजेट आवश्यकता अनुसार आएको छ,’ उनले भने । आगामी बजेटमा चालू आवमा खर्च हुन नसकेको ११ अर्ब, केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान र राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेश सरकारको आम्दानी समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए ।

चालूतर्फको ६० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर पूँजीगततर्फ बढाइएको र अनावश्यक भ्रमण, गोष्ठी लगायत भत्ता कटौती गरिएको उनले बताए । कुल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब रकम कृषि उत्पादन, विकास र रोजगारीलाई समेट्नेगरी बहुआयामिक योजनामा छुट्याइएको र यसबाट कृषि औजार, बिउबिजन, ढुवानी लगायतमा अनुदान समेत दिइने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]