पश्चिमबंगाल सरकारले अन्यत्रको नाका खोलेपनि पानीटंकी नाका पूर्णरुपमा खोलेन

७२ दिनपछि आंशिक नाकाखुल्दा बंगलादेश र दिल्लीका लागि तीन गाडी माल छुटे

२०७७ असार, ६

कोशी प्रदेश

फाइल फोटो

असार ६, विराटनगर । पश्चिमबंगाल सरकारले कोभिड– १९ को संक्रमण तथा जोखिम भएको बताउँदै मेची पारी रहेको पानीटंकी नाका आंशिक खुला गरेपनि अन्यत्रका नाका भने पूर्णरुपमा खुला गरेको छ ।

पश्चिमबंगालले बंगलादेश र भुटानबाट भने मालसामान आयातलाई भने रोकेको छैन । पश्चिमबंगाल सरकारले ७३ दिनदेखि बन्द गरेको नाका बिहीवरबाट आंशिक खोलेपनि सिलिगुडी जाने सामानको निकासीलाई भने अनुमति दिएको छैन । जस्को कारण चिया, अलैंची र अम्रिसो बोकेका २४ ओटा मालगाडी मेची पुलमानै रोकिएका छन् ।

बिहीवार बंगलादेशका लागि एक ट्रक कुचो मेची भन्सार हुदै पश्चिमबंगालको पानीटंकी नाकाबाट जा“चपास भएर गएको छ भने शुक्रवार राती दिल्लीका लागि दुई ओटा ट्रक अलैंची पनि जा“चपास भएर गएको छ ।

मेची भन्सार प्रमुख ध्रबराज विश्वकर्माले भारतको पानीटंकी नाकाबाट तेश्रो मुलुक र भारतकै अन्य प्रान्तका लागि भने मालबस्तु आंशिक रुपमा जाने अनुमति दिएको जानकारी दिए ।

पश्चिमबंगालकै सिलिगुडीका लागि जाने मालबस्तु भने भारतीय भन्सारले यार्डमै जाने अनुमति नदिएकाले मेची पुलमा नै अलपत्र परेको छ । मेची पुलमा बिहीवार र शुक्रवार गरि २४ ओटा मालगाडी विभिन्न नेपाली उत्पादन लिएर सिलिगुडीका जानका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।

चिया, अम्रिसो, अलंैची, कर्कट पाता लगायतका रू. ६ अर्बको मालबस्तु पानीटंकी नाकाबाट ७३ दिनदेखि निकासी हुन सकेको छैन तर भारतबाट भने जेठ महीनामा मेची नाका हुदै रू.२ अर्ब ५४ करोड ९२ लाख बराबरको सामान भित्रिएको छ । पश्चिमबंगाल सरकारले नेपालमा खाली गरिएका ट्रकसमेत मेची नाकाहुँदै पारी जान दिएका छैनन् । ती ट्रकहरु फर्कंदा विराटनगर नाकाहुदै फर्कने गरेका छन् ।

मेची भन्सारको राजस्वको प्रमुख श्रोत भनेको इन्धन आयतनै हो जुन बन्द हुँदा मेची भन्सारको दैनिक राजस्व संकलननै प्रभावित बनेको छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार पश्चिमबंगालले इन्धनसमेत पठाएको छैन ।

जेठमा महीनामा मेचीनाकाबाट रू.९५ करोड ९१ लाखको पथ्थर कोइला भित्रिएको छ । त्यस्तैगरि रू.३२ करोड ३९ लाखको सुपारी, रू.१४ करोड ७१ लाखको सिमेन्ट क्लिङ्कर, रू.१४ करोड ४४ लाखको छोकडा र रू.१० करोडको जिप्सम बोर्ड आयात भएको छ ।

मेची भन्सारको यो आवको राजस्व असुली लक्ष्य रू.१३ अर्ब २४ करोड हो । जसमा मासिक रू.१ अर्ब १० करोड उठ्नु पर्ने हो तर लकडाउनको कारण वैशाखमा रू.१ अर्ब, चैतमा रू.५३ करोड र जेठमा करीब रू.७० करोड राजस्वमात्र संकलन भएको उनले बताए ।

प्रदेश नं १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मेची नाकामा अलपत्र परेका ट्रकहरुलाई सहज रुपमा सिलिगुडी जान दिनका लागि आफुले पहल गर्न अनुरोध गरेको र सोही अनुरोध अनुरुप परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पहलका लागि कुरा भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘नाका खुल्छ, हिजो मात्रै केही ट्रकहरुलाई प्रवेश गर्न दिइएको छ ।’

पश्चिमबंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकार बीचको असमझदारीको कारण पानीटंकी नाका नखुल्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर मेची नाकामा परेको मन्त्री उनले बताए ।

चिया उद्योगी अशोक मुरारकाले सरकारले बार्ताको माध्यमबाट यो समस्या सुल्झाउनु पर्ने उल्लेख गरे । उनले नगरपालिका र गाउ“ पालिकाले नै चियाको मूल्य तोक्न थालेपछि उनीहरुले तोकेको मूल्यमा चिया खरीद गर्न नसक्ने अवस्थामा उद्योगहरु पुगेको बताए ।

लकडाउनको बेला किसानसँग किनेको चियाको पैसा भुक्तानी दिन नै समस्या रहेको बताउँदै उद्योगी मुरारकाले भने, ‘चिया नाकामा अड्कीएको छ, विक्री भएर रकम नआउन्जेल किसानलाई भुक्तानी दिन सकिन्न ।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भारतका केन्द्रीय सरकारको नीति एउटा र प्रान्तिय सरकारको नीति अर्काे हुँदा दुई सरकार बीचको टकरावमा यहाँका उद्योगीहरु पीडित बन्नु परेको बताए । पश्चिमबंगाल सरकारले चिया, अलैंची र अम्रिसो समयमा नै सिलिगुडी जान नदिए यहाँका व्यवसायी र किसानले मार खेप्नु पर्ने अवस्था आउने बताए ।

कोरोना भाइरसको कारण थलापरेको नीजि क्षेत्रलाई उत्पादन सहज रुपमा विक्री गर्न पाउँदा पनि केही राहत हुने तर पश्चिमबंगाल सरकारको कारण ७३ दिनदेखि उत्पादन पठाउन नपाउँदा नाफाभन्दा घाटा बढी व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको उनले बताए ।